• Thu. May 8th, 2025

जिल्ह्यातील 28 मंडळाची अग्रीम पीक विमा रक्कम तात्काळ जमा करावी माजी मंत्री आ. निलंगेकराची अधिवेशनात मागणी

Byjantaadmin

Dec 13, 2023

जिल्ह्यातील 28 मंडळाची अग्रीम पीक विमा रक्कम तात्काळ जमा करावी माजी मंत्री आ. निलंगेकराची अधिवेशनात मागणी
लातूर/प्रतिनिधी ः- खरीप हंगाम 2023 मध्ये प्रतिकुल परिस्थितीने संभाव्य नुकसान जोखमीचा अहवाल सादर करून पीक विमा कंपनीने जिल्ह्यातील 60 मंडळातील शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाईच्या 25 टक्के आगाऊ (अग्रीम) तात्काळ अदा करण्याचे आदेश देऊन त्याबाबत अधिसुचना काढली होती. मात्र पीक विमा कंपनीने जिल्ह्यातील केवळ 32 मंडळासाठी अग्रीम पीक विमा रक्कम जमा केली आहे. उर्वरीत 28 मंडळासाठी असलेली 205 कोटी रूपयांची रक्कम तात्काळ जमा करण्यात यावी अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सभागृहात केलेली आहे. याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
यावर्षी अल्प पाऊस व प्रतिकुल हवामानाने जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या हातातून खरीपाचा हंगाम गेलेला आहे. या हंगामासाठी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी पीक विमा भरला असल्यामुळे संभाव्य नुकसान जोखमीचा अहवाल सादर करण्यात आलेला होता. या अहवालानुसार महसुल व कृषी विभागाच्या शिफारशीने जिल्हाधिकार्‍यांनी पीक विमा कंपनीसाठी जिल्ह्यातील 60 मंडळात असलेल्या शेतकर्‍यांना संभाव्य नुकसान भरपाई पोटी 25 टक्के आगाऊ (अग्रीम) रक्कम जमा करण्याची अधिसुचना काढून तसे निर्देश दिलेले होते. मात्र पीक विमा कंपनीकडून जिल्ह्यातील 32 मंडळांसाठीच 194 कोटी रूपयाची अग्रीम पीक विमा रक्कम जमा केलेली आहे. उर्वरीत 28 मंडळांसाठी असलेली 205 कोटी रूपयांची रक्कम अजूनही विमा कंपनीने जमा केलेली नाही. याबाबत माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी जिल्ह्याधिकार्‍यांसह शासनाकडेही पत्रव्यवहार करून ही रक्कम जमा करण्याची मागणी केलेले आहे.
नागपूर येथे राज्य शासनाचे हिवाळी अधिवेशन चालू असून या अधिवेशना दरम्यान माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी जिल्ह्यातील अनेक प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी पाठपुरावा करीत असून तसेच आवश्यक पडल्यास सभागृहात प्रश्न किंवा मुद्दा उपस्थित करीत आहेत. त्या अनुषंगानेच अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना तात्काळ मदतीचा हात मिळावा याकरीता जिल्ह्यातील 28 मंडळासाठी असलेली अग्रीम पीक विम्याची रक्कम तात्काळ जमा करावी अशी मागणी सभागृहात केलेली आहे. या मागणीबाबत शासनाने सकारात्मकता दाखविलेली असून तात्काळ याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *