खरीप हंगामाप्रमाणेच रब्बी हंगामातील पिकांनाही एका रुपयात विमा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या (पीएमएफबीवाय) संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.मागील वर्षी रब्बी हंगामात साडेसात लाख शेतकऱ्यांनी साडेपाच लाख हेक्टरवरील रब्बी पिकांचा एका रुपयात विमा उतरविला होता, तर यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे एक कोटी ६९ लाख शेतकऱ्यांनी एक कोटी १२ लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविला होता. सलग दोन हंगमांत पीकविमा योजनेला मिळालेल्या उदंड प्रतिसादामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामातही पीक विमा काढण्यास मोठा प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत गारपीट, अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळ, पावसातील खंड आदी नैसर्गिक संकटांमुळे पीक उत्पादनाची हानी होऊन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. परिणामी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, कर्जाची फरतफेड, पुढील पेरणीसाठी आर्थिक जुळवाजुळव करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. अशा संकटसमयी शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पीक विमा योजना राबविण्यात येते. या योजनेसाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना एका रुपयात नोंदणी करता येते. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता राज्य सरकार भरते.
पीकाला विम्याचे संरक्षण देण्याकडे कल
राज्यात मागील रब्बी हंगामात पन्नास हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना १८ कोटी १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली होती. यंदा पावसाने ओढ दिली असल्याने खरीप हंगामात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पिकांचे उत्पादन घटले असून, त्या बदल्यात विमा कंपन्यांकडून २५ टक्के आगाऊ भरपाई दिली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा रब्बी हंगामातील पिकांसाठी विम्याचे कवच घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक असेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अशी आहे अंतिम मुदत
पीक विमा योजनेत रब्बी ज्वारीसाठी नोव्हेंबर अखेर, तर बागायत गहू, हरभरा, रब्बी कांद्यासाठी १५ डिसेंबर; तसेच उन्हाळी भात व भुईमूग पिकांसाठी ३१ मार्च २०२४पर्यंत शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल.
अतिरिक्त रक्कम आकारल्यास करा संपर्क
पीक विमा योजनेत सहभागाच्या नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा केंद्रधारकाला विमा कंपनीमार्फत चाळीस रुपये प्रति अर्ज देण्यात येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सामूहिक सेवा केंद्रधारकाकडून केवळ एक रुपया भरून या योजनेत सहभागी व्हावे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेमार्फत विहीत नमुन्यात अर्ज भरून देणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होणार नसल्यास त्याने बँकेला लेखी कळविणे गरजेचे आहे. या योजनेत सहभाग घेताना अडचणी आल्यास किंवा सामूहिक सेवा केंद्राकडून अतिरिक्त रक्कम मागितल्यास पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, जवळची बँक, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
राज्य सरकारकडून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यात येत असून, त्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याची विमा रक्कम सरकार भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एका रुपयात या योजनेत सहभागी होता येणार आहे.- दिलीप झेंडे, कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण)