मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जुलैच्या सुरुवातीला विधान भवनाच्या नव्या इमारतीचे सूतोवाच केले होते. राज्य विधिमंडळासाठी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’च्या धर्तीवर नवे विधान भवन तयार व्हायला हवे. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर आताची जागा अपुरी पडेल. तेव्हा नवे विधान भवन गरजेचेच असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. नेमका हाच मुद्दा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मांडला. एकुणात विधान भवनाच्या नव्या इमारतीची चर्चा होत राहण्याची चिन्हे आहेत.
गरज का?
मागील पुनर्रचना २००२ मध्ये झाली. त्यासाठी २००१च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला. पुढची जनगणना अद्याप व्हायची आहे आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना २०२६ मध्ये अपेक्षित आहे. ती झाल्यास लोकसभेसह राज्यांतील विधानसभांच्या जागाही निश्चित वाढणार आहेत. या वाढीव संख्याबळाच्या बैठक व्यवस्थेचा मोठा पेच होईल. केवळ बैठकव्यवस्थाच नव्हे तर अन्य संसाधनेही जादा लागतील. त्या पार्श्वभूमीवर चाचपणी सुरू आहे. संसदेची नवी इमारत याच गरजेतून निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधान परिषद अशी द्विगृही रचना आहे. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेशात विधिमंडळाची दोन सभागृहे आहेत. महाराष्ट्रातील विधानसभेचे संख्याबळ २८८, तर विधान परिषदेचे संख्याबळ ७८ आहे. यात निवडून येणारे ६६ आणि नामनिर्देशित १२ सदस्य असतात. याच संख्याबळात वाढ होणार आहे.
मागील पुनर्रचना २००२ मध्ये झाली. त्यासाठी २००१च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला. पुढची जनगणना अद्याप व्हायची आहे आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना २०२६ मध्ये अपेक्षित आहे. ती झाल्यास लोकसभेसह राज्यांतील विधानसभांच्या जागाही निश्चित वाढणार आहेत. या वाढीव संख्याबळाच्या बैठक व्यवस्थेचा मोठा पेच होईल. केवळ बैठकव्यवस्थाच नव्हे तर अन्य संसाधनेही जादा लागतील. त्या पार्श्वभूमीवर चाचपणी सुरू आहे. संसदेची नवी इमारत याच गरजेतून निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधान परिषद अशी द्विगृही रचना आहे. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेशात विधिमंडळाची दोन सभागृहे आहेत. महाराष्ट्रातील विधानसभेचे संख्याबळ २८८, तर विधान परिषदेचे संख्याबळ ७८ आहे. यात निवडून येणारे ६६ आणि नामनिर्देशित १२ सदस्य असतात. याच संख्याबळात वाढ होणार आहे.
राज्यात अधिवेशने कुठे?
राज्य विधिमंडळाची वर्षात अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी तीन अधिवेशने होतात. मार्च ते एप्रिल दरम्यानचे अर्थसंकल्पीय आणि जुलै-ऑगस्ट दरम्यान होणारे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत होते. नोव्हेंबर-डिसेंबर दरम्यान होणारे हिवाळी अधिवेशन ‘नागपूर करारा’नुसार उपराजधानी नागपूर येथे होते. पुण्यातील कौन्सिल हॉलने विधान परिषदेच्या कामकाजाची पायाभरणी अनुभवली आहे. तोही एक इतिहास आहे. राज्यात विधान परिषद जुलै १९३७मध्ये अस्तित्वात आली. पहिली बैठक २० जुलै १९३७ रोजी पुण्यातील कौन्सिल हॉलमध्ये झाली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचे विधान परिषदेचे पहिले अधिवेशन १७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी याच कौन्सिल हॉलमध्ये झाले. १९५५पर्यंत पावसाळी अधिवेशन पुण्यात भरत होते. नंतर ते मुंबईतच होऊ लागले.
राज्य विधिमंडळाची वर्षात अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी तीन अधिवेशने होतात. मार्च ते एप्रिल दरम्यानचे अर्थसंकल्पीय आणि जुलै-ऑगस्ट दरम्यान होणारे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत होते. नोव्हेंबर-डिसेंबर दरम्यान होणारे हिवाळी अधिवेशन ‘नागपूर करारा’नुसार उपराजधानी नागपूर येथे होते. पुण्यातील कौन्सिल हॉलने विधान परिषदेच्या कामकाजाची पायाभरणी अनुभवली आहे. तोही एक इतिहास आहे. राज्यात विधान परिषद जुलै १९३७मध्ये अस्तित्वात आली. पहिली बैठक २० जुलै १९३७ रोजी पुण्यातील कौन्सिल हॉलमध्ये झाली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचे विधान परिषदेचे पहिले अधिवेशन १७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी याच कौन्सिल हॉलमध्ये झाले. १९५५पर्यंत पावसाळी अधिवेशन पुण्यात भरत होते. नंतर ते मुंबईतच होऊ लागले.
राज्यात विधान भवने कुठे?
राज्यात मुंबई आणि नागपूर येथे विधान भवने आहेत. मुंबई येथील जुन्या विधान भवनाची इमारत १८७६ मध्ये बांधण्यात आली. ते मूळ खलाशीगृह होते. जून १९२८मध्ये या इमारतीत ‘विधान भवन’ झाले. या इमारतीत एप्रिल १९८१पर्यंत अधिवेशने झाली. त्यानंतरची अधिवेशने मुंबईतील नव्या विधान भवन इमारतीत होऊ लागली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते १९ एप्रिल १९८१ रोजी या इमारतीचे लोकार्पण झाले. नागपूरमधील विधान भवनाची इमारत १९१४ मध्ये बांधण्यात आली. तेव्हा नागपूर हे शहर मध्य प्रदेशात होते. या राज्याची राजधानी होते. मध्य प्रदेश विधानसभेतील अधिवेशने विधान भवन परिसरातील जुन्या इमारतीत होत असत. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन या इमारतीत १० नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर १९६० या काळात झाले. १९९३ मध्ये विधान भवनाच्या विस्तारित इमारतीचे बांधकाम झाले. या नव्या इमारतीत विधानसभेचे तर जुन्या इमारतीत विधान परिषदेचे कामकाज होऊ लागले.
नागपुरातही विस्तार होणार?
मुंबईतील नव्या विधान भवनाच्या निर्मितीची गरज व्यक्त होऊ लागली असतानाच नागपुरातील विधान भवनाच्या विस्ताराची प्राथमिक चाचपणी सुरू झाली आहे. विधान भवनाच्या समोर अर्धवट बांधलेली खासगी इमारत आहे. बांधकाम व्यावसायिकाकडून ही इमारत विकत घेण्याचा विचार आहे. राज्य सरकारने निश्चित केलेली रक्कम आणि अपेक्षित मोबदला यात मोठीच तफावत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नव्याने मूल्यांकन करण्यास सांगण्यात आले आहे. आहे त्याच परिसरात नवे बांधकाम करण्याचा किंवा त्या भागातील शासकीय मुद्रणालयाच्या जागेचाही पर्याय आहे. उपराजधानीतील विधान भवनात ‘सेंट्रल हॉल’ असावा, याबाबत आग्रह आहे.
मुंबईतील नव्या विधान भवनाच्या निर्मितीची गरज व्यक्त होऊ लागली असतानाच नागपुरातील विधान भवनाच्या विस्ताराची प्राथमिक चाचपणी सुरू झाली आहे. विधान भवनाच्या समोर अर्धवट बांधलेली खासगी इमारत आहे. बांधकाम व्यावसायिकाकडून ही इमारत विकत घेण्याचा विचार आहे. राज्य सरकारने निश्चित केलेली रक्कम आणि अपेक्षित मोबदला यात मोठीच तफावत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नव्याने मूल्यांकन करण्यास सांगण्यात आले आहे. आहे त्याच परिसरात नवे बांधकाम करण्याचा किंवा त्या भागातील शासकीय मुद्रणालयाच्या जागेचाही पर्याय आहे. उपराजधानीतील विधान भवनात ‘सेंट्रल हॉल’ असावा, याबाबत आग्रह आहे.