मुंबईच्या वेशीवरील टोलबाबत मोठी बातमी: निर्णय सरकारच्याच हाती

मुंबईच्या वेशीवरील पाच टोलनाके मुंबईत येणाऱ्या व बाहेर पडणाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरले आहेत. १ ऑक्टोबरपासून या टोलदरात सरासरी १५ टक्के वाढ झाली. दुचाकी वगळल्यास सर्वांनाच त्याचा भुर्दंड बसत आहे. टोलचा हा बोजा ३० सप्टेंबर २०२७पर्यंत कायम असेल. ‘मुंबईतील १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या विकासकामांसाठी पुढे हा टोल आम्हाला वसूल करू द्या’, अशी मागणी एमएमआरडीएने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील अर्थसंकल्पीय बैठकीत १० मार्च २०२३ रोजी मंजूर केली. मात्र ती मंजुरी केवळ प्राधिकरणाची होती. सरकारची अद्याप त्या निर्णयाला मंजुरी नाही. त्यामुळे ही टोलवसुली सुरू ठेवावी की नाही, हा चेंडू आता राज्य सरकारच्याच कोर्टात आहे.’२०२७ नंतर टोलवसुलीचे अधिकार एमएमआरडीएकडे सोपविण्याच्या प्रस्तावास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असली, तरीही या अनुषंगाने त्यासंबंधीचा प्रस्ताव २३ जून २०२३ रोजी सरकारकडे सादर करण्यात आला. सद्यस्थितीत या प्रस्तावावर सरकारकडून कार्यवाही सुरू आहे,’ असे एमएमआरडीएने ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले. यानुसार अद्याप सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केलेला नसून मुंबईकरांच्या हितार्थ प्रस्ताव नाकारण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. त्यांना ते करणे शक्य आहे, असे स्पष्ट होत आहे. ‘मेट्रो, मोनोरेल, रस्ते, उड्डाणपूल, बोगदे, पाणीपुरवठा प्रकल्प आदी विकासकामांसाठी निधीची उपलब्धता प्राधिकरणाच्या स्वत:च्या निधीमधून करण्यात येत आहे. यामध्ये वांद्रे-कुर्ला संकुल, वडाळा ट्रक टर्मिनस आणि ओशिवरा येथील भूखंडविक्री करून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तथापि, हे भूखंड संपुष्टात येत असल्याने निधीवर परिणाम होत आहे. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठीच असा विनंती प्रस्ताव एमएमआरडीएने सरकारकडे पाठविला आहे’, असे एमएमआरडीएचे म्हणणे आहे.