नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये १०० पेक्षा जास्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. हा प्रकार गंभीर असून, शासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीने काढलेले निष्कर्ष पटण्यासारखे नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने स्वपुढाकाराने याचिका दाखल करून घेत शासनावर गंभीर ताशेरे ओढलेले आहेत. याबाबत ही संपूर्ण जबाबदारीही शासनाची असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारवरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे. राज्यातील रुग्ण मृत्यूप्रकरणी श्वेतपत्रिका काढून रुग्णालयांचे सत्य जनतेसमोर मांडावे, अशी मागणी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरातांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री shinde पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी शासनाच्या कारभारावर सडकून टीका केली आहे. या प्रकरणी नांदेड रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांवरील गुन्हा चुकीचा आहे. तर याची जबाबदारी सरकारची असून, शासनावरच गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, असे थोरांतांनी म्हटले आहे.
balasaheb thorat शासकीय रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येकडेही लक्ष वेधले. राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांची सुमारे ४४ टक्के पदे रिक्त आहेत. आघाडी शासनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये आरोग्यावर पाच टक्के तरतूद होती. ती कमी करून यावर्षी केवळ चार टक्क्यांवर आलेली आहे. २०२०-२१ मध्ये कोविड काळात याच आरोग्य यंत्रणेने चांगले काम केले होते. गर्दीच्या ठिकाणीही अत्यंत जबाबदारीने काम करणारी तीच यंत्रणा संपूर्णपणे दोषी कशी असू शकते, असा प्रश्नही थोरातांनी या वेळी उपस्थित केला आहे.’विधानसभेत काही महिन्यांपूर्वी आरोग्य विभागावरील चर्चेच्या अनुषंगाने मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यात नांदेड शासकीय रुग्णालयाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, औषधे व कर्मचारी या दोन्ही गोष्टींचा तुटवडा असून, त्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अशी व्यथा एका सन्माननीय स्थानिक सदस्याने मांडली होती. त्याकडे शासनाने गांभीयनि लक्ष दिले असते, तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती. शासनाने वरातीमागून घोडे असे करत आता कर्मचारी भरतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे,’ असा हल्लाबोलही थोरांतांनी केला.’शासकीय रुग्णालये ही गरिबांसाठी असतात. त्यांच्यावर उपचार होण्याऐवजी त्यांना मृत्यूच्या खाईत लोटण्याचे प्रकार होत आहेत. राज्यात प्रत्येक जिल्हा व तालुकास्तरावर आरोग्यविषय कामे करणाऱ्या विविध संस्था आहेत. राज्यातील संपूर्ण आरोग्य सुविधा, त्यातील कर्मचारी व अधिकारी वर्ग, डॉक्टर्स, औषधे व उपकरणांचे साठे आदींबाबत संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेबाबत श्वेतपत्रिका काढावी. महाराष्ट्रातील जनतेसमोर हे वास्तव ठेवावे. समाजातील सर्व घटक त्यावर सकारात्मक चर्चा करतील आणि त्यातून प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल,’ अशी मागणी थोरातांनी केली आहे.