राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सत्तासंघर्षावर शुक्रवारी निवडणूक आयोगापुढे महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. त्यात राष्ट्रवादीच्या शरद व अजित पवार या दोन्ही गटांनी पक्षावर दावा सांगण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला. विशेषतः अजित पवार गटाने शरद पवार यांची पक्षाच्या अध्यक्षपदावरील निवड घटनेला धरून नसल्याचे स्पष्ट करत ते मनमानी पद्धतीने पक्ष चालवत असल्याचा आरोप केला. हा आरोप शरद पवार गटाने जोरकसपणे फेटाळून लावला. आमच्या पक्षातून केवळ एक गट बाहेर पडला आहे. पण मूळ पक्ष आमच्याकडेच आहे, असा दावा या गटाने केला. या प्रकरणी सोमवारी सायंकाळी 4 वा. पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
अपडेट्स…
- निवडणूक आयोगातील सुनावणी संपली. शरद पवार आपल्या वकील व सहकाऱ्यांसह आयोगाच्या कार्यालयातून बाहेर पडले.
- या प्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गोठवू नका. मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमच्याकडे आहे. त्यामुळे चिन्हही आमच्याकडेच राहू द्या, अशी विनंती शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगासी केली आहे.
- शिवसेनेच्या प्रकरणात सर्वाधिक संख्याबळ असल्याच्या गटाला पक्षाचे नाव व चिन्ह देण्यात आले. या आधारावर आम्हालाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह मिळायला हवे, असा युक्तिवादही अजित पवार गटाने यावेळी केला.
- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा गेला आहे. त्यामुळे आमदारांची संख्याच आता महत्त्वाची आहे. त्याआधारेच पक्ष कोणाचा? हे ठरवता येईल, असा युक्तिवाद अजित पवार गटाने केला आहे.
- शरद पवार यांची अध्यक्षपदावरील निवडच घटनेला धरू नाही. पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही घटनेला धरून नाहीत, अजित पवार गटाचा मोठा दावा. निवड प्रक्रियेतील निःपक्षपातीपणावर घेतला आक्षेप.
- ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे. दोन्ही गटांना बाजू मांडण्याची पुरेपूर संधी मिळेल, असे निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी स्पष्ट केले.
- आमच्या पक्षातून केवळ एक गट बाहेर पडला. पण मूळ पक्ष आमच्याकडेच आहे. आमदारांच्या संख्येला कोणतेही महत्त्व नाही, असा मोठा दावा शरद पवार गटाने आपल्या युक्तिवाद केला.
- पक्षाच्या कोअर कमिटीतील संख्याबळही आमच्या बाजूने आहे. त्यामुळे पक्षाचे नाव व चिन्ह आमच्याच गटाला मिळाले पाहिजे, असे अजित पवार गटाने म्हटले आहे.
- पक्षाचे मुख्य प्रतोद अनिल पाटील आमच्या बाजूने आहेत. 9 आमदारांवरील कारवाईचे पत्र बेकायदा, अजित पवार गटाचा दावा.
- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात शरद पवार यांच्या एका पत्राने नियुक्त्या होतात. हा मनमानी पद्धतीचा कारभार आहे. हे लोकशाहीला धरून नाही, असेही अजित पवार गटाने म्हटले आहे.