महाराष्ट्रातील नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय आणि शासकीय रुग्णालयात मृत्यूची मालिका सुरूच आहे. या रुग्णालयात गत 4 दिवसांत 51 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती.
या प्रकरणी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी करताना हायकोर्टाने सरकारला विचारणा केली की, वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांची 97 पदे मंजूर आहेत. पण प्रत्यक्षात तिथे 49 प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावर तुम्ही काय सांगाल?
या प्रकरणी पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने गुरुवारीच या रुग्णालयांतील औषधांच्या तुटवड्याचे कारण फेटाळून लावत राज्य सरकारकडून आरोग्य बजेटचा तपशील मागवला होता.
औषध खरेदीवर हायकोर्ट म्हणाले- सीईओही नाही, ही भरती करा
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयाने ज्येष्ठ विधीज्ञ मोहित खन्ना यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी सांगितले की, औषधांची खरेदी हाफकिनकडून केली जातात. टेंडरला खूप वेळ लागतो. त्यात सीईओही नाही. यामुळे औषध खरेदीत घट झाली आहे. 2017 पासून हाफकिन राज्याच्या गरजा पूर्ण करू शकलेले नाही. औषध खरेदीसाठी 700 कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे, मात्र तो खर्च होत नाही.
यावर न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ट्रिब्युनलची स्थापना मे महिन्यात झाली होीत. सध्या ऑक्टोबर सुरू आहे. त्यात अजूनही सीईओ नाही. ही समस्या आहे. तुम्ही चांगली धोरणे आणता, पण अंमलबजावणीचा विचार केला तर काहीच केले जात नाही. न्यायालय सरकारला 2 आठवड्यांत सीईओची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देत आहे.
सरकारचे उत्तर- नोव्हेंबरपर्यंत पदे भरली जातील
महाराष्ट्र सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, बहुतांश रुग्णांना शेवटच्या स्टेजमध्ये रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सरकारी रुग्णालयांवर रुग्णसेवेचा मोठा ताण आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचाही तुटवडा आहे. त्यामुळे या मृत्यूंसाठी कोणालाही जबाबदार धरता येणार नाही. मुख्यमंत्री स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. जिल्हास्तरावर आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेत.
सराफ यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग रिक्त पदांवर काम करत आहे. रिक्त पदे नोव्हेंबरपर्यंत भरले जातील.
खासदाराने डीनकडून शौचालय स्वच्छ करून घेतले
