लिंगायत समाजाला “वाणी” आरक्षण लागू करण्याची मागणी
निलंगा:- महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच लिंगायत वाणी व वाणी यांना ओबीसीचे आरक्षण दिले आहे. लिंगायत , वाणी व हिंदू लिंगायत हे एकाच जातीचे नावे आहेत . म्हणून महाराष्ट्र शासनाने वाणी व लिंगायत वाणी यांना दिलेले ओबीसी चे आरक्षण सरसकट लिंगायत समाजाला लागू होण्यासाठी शुध्दीपत्रक काढून महाराष्ट्रातील लिंगायताना न्याय द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे लिंगायत महासंघाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे एक कोटीच्या आसपास लिंगायत समाजाची लोकसंख्या आहे. महाराष्ट्रातील लिंगायत समाजाला हिंदू लिंगायत व वाणी या नावाने ओळखले जाते. सन २०१४ साली वाणी व लिंगायत वाणी या नावाला आरक्षण दिले गेले. त्याचा फायदा समाजातील खूपच अल्प लोकांना झाला. मात्र लाखोच्या संख्येने जातीची नोंद लिंगायत व हिंदू लिंगायत असणाऱ्या लिंगायत समाजाला या आरक्षणाचा कसलाच फायदा झाला नाही. दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे लिंगायत समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत लिंगायत समाजाला न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्याप लिंगायत समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय झाला नाही. लिंगायत वाणी नावाला जे ओबीसीचे आरक्षण लागू झाले आहे ते आरक्षण लिंगायत व हिंदू लिंगायत या नावाने नोंद असणाऱ्या सरसकट लिंगायतांना लागू होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शुध्दीपत्रक काढावे. ज्यात वाणी,लिंगायत, हिंदू लिंगायत ही एकाच जातीची नावे आहेत असा स्पष्ट उल्लेख असावा अशी मागणी लिंगायत महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आले आहे. निलंगा येथील उपविभागीय अधिकारी यांना मंगळवार दिनांक ३ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निवेदनावर लिंगायत महासंघाचे प्रांताध्यक्ष प्रा. सुदर्शन बिरादार, जिल्हा उपाध्यक्ष करीबसवेश्वर पाटील, तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत डांगे, अशोक काडादी, डॉ. मन्मथ गताटे, एन.आर. स्वामी गुरुजी, रामेश्वर तेली, सूर्यकांत आष्टूरे , अमर मुगावे ,नागनाथ निला, वैशाली व्हनाळे , संगीताताई भुसनुरे, अशोक कापसे,शिवप्पा भुरके, अजय पाटील आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत