छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शानुसार सरकार चालत असल्याचे महायुती पक्षाचे नेते सांगतात. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील निवडणुकीच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शाबद्दल सांगतात. मात्र, खुद्द नरेंद्र मोदींनी अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे भूमिपूजन करून सात वर्षे लोटत आहेत. मात्र, दुसऱ्यांदा महायुती सरकार सत्तेत येऊनही स्मारक उभारण्याबाबत चिडीचूप आहे.हिंदुत्वाची धार प्रखर असलेल्या मुख्यमंत्री SHINDE व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना या विषयातील तांत्रिक अडचणी दूर करायला वेळ नाही की अपयश येतेय, हे त्यांनाच ठाऊक. महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेची अस्मिता व मागील ३० वर्षांहून अधिक काळापासून मागणी असलेल्या आरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे भूमिपूजन डिसेंबर २०१६ खुद्द पंतप्रधानMODI यांनी केले. भूमिपूजनाला आता सात वर्षे होत आहेत. मात्र, शिवस्मारकाची एकही वीट चढलेली नाही. महायुतीचे सरकार नव्याने सत्तेत येऊन सव्वा वर्ष होत आहेत. मात्र, या सरकारकडून शिवप्रेमींच्या स्मारकाबाबत अपेक्षाही फोल ठरल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रात भव्य स्मारक उभारण्याची ३० वर्षांहून अधिक काळापासूनची मागणी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जाज्वल्य इतिहास व पराक्रमाची जगाला माहिती व्हावी म्हणून मुंबईसारख्या ठिकाणी त्यांचे स्मारक व्हावे, यासाठी विविध संघटनांनी कायम आंदोलने, पाठपुरावा केला आहे. महाराष्ट्राची आस्मिता असलेला हा मुद्दा दिवंगत विनायक मेटे यांनीही कायम अजेंड्यावर ठेवला होता. दिवंगत मेटेंच्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रवेशावेळी शिवस्मारकाची उभारणी व मराठा समाजाला आरक्षण ही प्रमुख अट होती.
दरम्यान, त्यानंतर राज्यात महायुतीचे सरकारही आले. दिवंगत मेटे यांना शिवस्मारक समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले. दरम्यान, डिसेंबर २०१६ मध्ये खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे मोठ्या थाटात भूमिपूजन झाले. स्मारक उभारणीच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाचे कंत्राटही एका कंपनीला देण्यात आले. मात्र, सरकार गेले आणि पुन्हा एकदा आले तरी शिवस्मारकाबाबत सरकार गप्पच आहे.