तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक कामे ठप्प असून, निविदा प्रक्रिया उशिराने राबवली जाते. ठराविक ठेकेदारांना काम देण्याचा प्रयत्न आहे का? मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत उशिरा टेंडर प्रक्रिया करता, अन् कार्यारंभ आदेश देत नाही. यात मंत्र्यांपर्यंत टक्केवारी जाते, म्हणून थांबले का? असा गंभीर आरोप माजी मंत्री तथा आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी उपस्थित करत हे सरकार गतीमंद असल्याची टिका केली.
जिल्ह्याचे प्रभारी म्हणून जबाबदारी सोपवल्यानंतर माजी मंत्री तनपुरे यांनी जिल्हा राष्ट्रवादी भवनात पक्षाच्या ग्रामीण पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर तनपुरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके, प्रताप ढाकणे, महिला जिल्हाध्यक्ष योगिता राजळे, शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात दुष्काळाचे संकट
आमदार तनपुरे म्हणाले की, जिल्ह्यात दुष्काळाचे संकट असून, समन्यायी पाणी वाटपाच्या धोरणानुसार जायकवाडीला पाणी जाण्याची शक्यता आहे. परंतु, सरकार या आव्हानांचा मुकाबला करण्याऐवजी शासन आपल्या दारी करून त्यावर कोट्यवधींची उधळपट्टी करत आहे. जिल्ह्यातील 90 टक्के मंडळात पिकांचे नुकसान झाले असताना ई-पीक पाहणीची अट घातली आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे अवघ्या 25 टक्के क्षेत्राचीच ई-पीक पाहणी होऊ शकली. मग एक रूपयात पीक विमा हा फक्त दिखावा आहे का? ही अट शिथील करून तलाठी नोंदी ग्राह्य धरण्याची मागणी त्यांनी केले.
हे सरकार गतीमंद, अद्याप कांदा अनुदान नाही
हे सरकार गतीमंद असून, अद्याप कांदा अनुदान, कर्जमाफीचे पैसे दिले नाहीत. ज्यांना कांदा अनुदान मिळते, ते देखील अवघ्या दहा हजाराच्या मर्यादेत दिले जात आहे. आमची सरकारशी संवादाची भूमिका आहे, पण प्रश्न सुटले नाही तर रस्त्यावर उतरणार आहोत. कामांच्या बाबतीत ठराविक ठेकेदारांना काम देण्याचा प्रयत्न आहे का ? मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत उशिरा टेंडर होते, वर्क ऑर्डरला दिड महिना खूप झाला पण मंत्र्यांपर्यंत टक्केवारी जाते म्हणून थांबले का ? असा सवाल तनपुरेंनी केला.