शिवसेनेच्या ठाकरे व शिंदे गटाशी संबंधित वादासंबंधी दाखल 2 याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबतची सुनावणी 3 आठवडे पुढे ढकण्यात आली आहे. तर 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीची सुनावणी 2 आठवड्यांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. न्यायमूर्ती बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. यावेळी CJI डीवाय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना खडेबोल सुनावले.
न्यायालयाने 3 महिन्यांची डेडलाईन दिली नाही. याचा अर्थ विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा असा होत नाही. अध्यक्षांनी 2 आठवड्यांनंतर आपले कामकाज किती पुढे सरकले याची माहिती न्यायालयाला द्यावी. हे प्रकरण अनिश्चित काळापर्यंत चालू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांचे कान टोचत म्हणाले. यासंबंधी कोर्टाने अध्यक्षांना आपल्या कामकाजाचे वेळापत्रक कळवण्याचे निर्देशही दिलेत.
खाली वाचा न्यायालयातील युक्तिवाद…
- आजपर्यंत नोटीस जारी करण्यात आली नाही. हा फार्स आहे का? आपण 10 व्या अनुसूचीला विसरू शकतो का?, असा प्रश्न शिवसेनेतर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या कपील सिब्बल यांनी यावेळी कोर्टाला केला.
- आम्ही या प्रकरणी 15 मे, 23 मे व 2 जून रोजी 3 निवेदने दाखल केली आहेत. त्यानंतरही आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर आम्ही 4 जुलै रोजी WP दाखल केली.
- 14 जुलै रोजी नोटीस जारी करण्यात आली. त्यानंतर प्रकरण 14 सप्टेंबर रोजी सूचीबद्ध करण्यात आले. आपण स्पीकरकडे जातो तेव्हा प्रत्येक आमदाराने 100 उत्तरे सादर केलेली असतात, असे सिब्बल म्हणाले.
- त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष आम्हाला म्हणतात तुम्ही एनेक्श्चर (annexures) दाखल केले नाही. मुळात हे एनेक्श्चर आम्ही नाही तर स्वतः अध्यक्षांनी दाखल करायचे असते, अशी बाबही सिब्बल यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
- ही एक ट्रिब्यूनलची कारवाई आहे. तु्म्ही कोणत्याही ट्रिब्यूनलच्या कारवाईत हस्तक्षेप करून आदेश जारी करू शकता, असेही सिब्बल यावेळी म्हणाले.
- तिथे एक अवैध सरकार कार्यान्वित आहे. त्यामुळे मी उत्तरदायी नाही असे ते कसे म्हणू शकतात. ही एक गंभीर बाब आहे. न्यायालय या प्रकरणी आदेश जारी करू शकते – कपील सिब्बल
- खंडपीठ अध्यक्षांच्या आदेशाचे अवलोकन करते. एखाद्या ट्रिब्यूनलने अशा पद्धतीने काम करावे का?, असा सवाल सिब्बल यांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर सवाल उपस्थित करताना केला.
- जवळपास दीड वर्ष व 600 पानांचे उत्तर दाखल केल्यानंतर ते म्हणतात, कोणत्याही टप्प्यावर कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नाही.
- कोणती कागदपत्रे दिली नाहीत? हे नमूद केले नाही. त्यासाठी उत्तरही मागितले नाही… आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत काहीच केले गेले नाही… आम्ही कुठे जायचे? प्रकरण काय आहे? स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे आणि व्हीपचे उल्लंघन करणे- यामध्ये पुराव्याची आवश्यकता कुठे आहे?, असेही सिब्बल यावेळी आपला युक्तिवाद करताना म्हणाले.
- कपील सिब्बल यांच्या या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश एसजींना (सॉलिसीटर जनरल) उद्देशून म्हणाले की, त्यांना निर्णय घ्यावाच लागेल. त्यांना असे करता येणार नाही.
- त्यावर SG (स्पीकरतर्फे) म्हणाले – हे ज्या पद्धतीने मांडण्यात आले, ती हास्यास्पद पद्धत आम्हाला आवडली नाही. मला डेटा, नियमानुसार जावे लागेल. ते कागदपत्रे का देत नाहीत. हे त्यांच्यातील प्रकरण आहे. मी निर्णय घेणारा अधिकारी आहे.
- सीजेआय – कोर्टाच्या 11 मे रोजीच्या आदेशानंतर अध्यक्षांनी काय केले?
- एसजी: एक गोष्ट विसरू नका. स्पीकर एक घटनात्मक पदाधिकारी आहेत.
- सिब्बल: ते एक ट्रिब्यूनल आहेत.
- एसजी: कदाचित ते ट्रिब्यूनल म्हणून काम करत आहेत. पण आम्ही एका दुसऱ्या घटनात्मक विभाग म्हणून त्यांचा उपहास करू शकत नाही. कदाचित आम्हाला ते आवडणार नाही. पण आम्ही त्याचा अशा प्रकारे निपटारा करू शकत नाही.
- सीजेआय – असे वाटते की या प्रकरणी काहीच झाले नाही.
- एसजी- कृपया उपहास विसरा…कृपया चार्ट पहा. मी कोणत्याही राजकारणात नाही. मी येथे फक्त तथ्यात्मक प्रश्न आणि कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आलो आहे.
- सीजेआय – मी योग्य वेळी ऐकेन असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. तुम्हाला तारखा देत राहावे लागेल.
- एसजी- मी या न्यायालयाचा अधिकारी म्हणून नतमस्तक होतो पण प्रश्न असा आहे की- ज्याची अशी खिल्ली उडवली जात आहे तो वक्ता या न्यायालयासमोर आपले दैनंदिन कामकाज मांडू शकेल का?
- CJI – ते 10व्या शेड्यूल अंतर्गत ट्रिब्यूनल आहेत. न्यायाधिकरण म्हणून ते या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत उत्तरदायी आहेत… अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे पालन करावे लागेल. 11 मेला आज अनेक महिने लोटले. त्यानंतरही या प्रकरणी केवळ नोटीस बजावण्यात आली.
- सिब्बल – ते आम्हाला एनेक्श्चर सादर करावे लागेल असे सांगत आहेत. ते आम्हाला करण्याची गरज नाही. विधानसभा अध्यक्षांना कागदपत्रे पुरवावी लागतात. संलग्नक नसेल तर त्यांनी तसे आम्हाला सांगावे. असा कोणताही संवाद नाही. ही दुर्भावना आहे.
- एन के कौल – दीड वर्षे अध्यक्षांनी काहीच केले नाही असे म्हणणे फारच अयोग्य आहे. प्रत्येकाने पुन्हा पुन्हा सांगितले की, मेपर्यंत कोणतीही वेगवान कारवाई केली जाणार नाही. त्यानंतर 14 सप्टेंबरला याचिकाकर्त्यांनी 1500 दस्तऐवज दाखल केले.
- कौल- त्यांच्याकडून उत्तरे दाखल केली जात नाहीत. सिब्बल – तुम्ही आताच सांगितले की आम्ही विधानसभा अध्यक्षांपुढे दस्तावेज दाखल केलेत.
- CJI- तुम्हाला हे प्रकरण ताबडतोब हाती घ्यावे लागेल. ते योग्यवेळी घेतले जाईल असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. निश्चितच अंतिम तारीख डिसेंबरची असू शकते. त्यांना हे प्रकरण पुढच्या आठवड्यात सूचिबद्ध करू द्या. त्यानंतर 2 आठवड्यांनंतर आम्हाला या प्रकरणी काय कारवाई करण्यात आली हे सांगा.