राज्यातील 15 महानगरपालिका, 92 नगरपालिका आणि 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणप्रश्नी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणाबाबत गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुनावणी प्रलंबित आहे. याबाबतची महत्त्वपूर्ण सुनावणी आज होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अवघ्या राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे असणार आहे.
…तर जानेवारी, फेब्रुवारीत निवडणुका
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सकारात्मक निर्णय झाला तर मुंबईसह राज्यातील इतर नगरपालिकांमध्ये जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक होऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत. त्यादृष्टीने राजकीय पक्ष आता तयारी करत असल्याचे दिसत आहेत.
नेमका वाद काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेंच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदिल दिला आहे. मात्र, हा आदेश दिला तेव्हा राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा झाली होती. त्यामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या पेचामुळे राज्यातील इतर सर्व नगरपालिका, महापालिकेच्या निवडणुकाही रखडल्या आहेत.
वॉर्ड पुर्नरचेनचे राजकारण
मविआ सरकारने वाढवलेली वॉर्ड संख्या नियमबाह्य असल्याचे सांगत शिंदे सरकारने ही रचना रद्द केली आहे. शिंदे सरकारने मविआ सरकारने केलेली वॉर्ड रचना रद्द करून ती 2017 मध्ये जशी ठरली त्याप्रमाणे ठेवली. मुंबईत वाढवलेले नऊ वॉर्ड हे शिवसेनेच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही भाजपने केला होता. मात्र, शिंदे सरकारच्या या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, महिनाभरापुर्वीच्या सुनावणीत शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हस्तक्षेप करण्यास सुर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थातील निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
निवडणुका कधी होणार?
रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार ही उत्सुकता नेत्यांसोबतच जनतेलाही आहे. मात्र, या निवडणुकांसदर्भात ओबीसी आरक्षणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात तर वॉर्ड रचनेचा वाद उच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत फैसला दिल्यास उच्च न्यायालयातही लवकर सुनावणी होऊन निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.