मराठा आरक्षणाची लढाई संविधानिक दृष्टीने कायद्याच्या चौकटीत राहून लढावी लागणार आहे. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका अथवा क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करणे हाच पर्याय असल्याचे मत वकिलांनी व्यक्त केले. मराठा क्रांती युवा मोर्चाच्या वतीने रविवारी एमजीएमच्या आइनस्टाइन सभागृहात मंथन परिषद झाली. मराठा आरक्षणासंबंधी संभ्रमाची स्थिती असल्याचे प्रास्ताविकात सुवर्णा मोहिते यांनी सांगितले. घटनेतील तरतूद, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, विविध न्यायनिवाडे आदींवर वकिलांनी आपले मत व्यक्त केले. विनायक मुधळे यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील पोवाड्याने कार्यक्रमाची सांगता झाली. या वेळी अॅड. के. जी. भोसले, परशुराम वाखुरे, आशा गोरे शिरसाठ, संतोष पाथ्रीकर, अॅड. सदानंद सोनुने पाटील उपस्थित हाेते.
घटनेच्या ३४० कलमानुसार मागासलेपणाची अाेळख करून द्यावी लागेल
- घटनात्मक मूल्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मराठा आणि कुणबी जाती स्वतंत्र दाखवल्याने आरक्षणाचा गोंधळ झाला.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा इंदिरा सहानी निवाडा दोन्ही दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
- पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नकोय, असे स्पष्ट करताना अपवादात्मक स्थितीत अधिक आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
- मराठा समाजाला अपवादात्मक स्थितीत आरक्षण दिले जाऊ शकते ही बाब पटवण्यात सरकार अपयशी ठरले अाहे.
- घटनेच्या ३४० कलमानुसार सामाजिक व अार्थिक मागासलेपणाची अाेळख करून देणे आवश्यक आहे.
- १०५ व्या घटना दुरुस्तीने थाेडा आशेचा किरण निर्माण केल्याचे अॅड. रवींद्र गोरे यांनी या वेळी सांगितले.
शाहू महाराज, निजाम काळात हाेते अारक्षण
मराठा समाजाला राजर्षी शाहू महाराज आणि निजाम काळात आरक्षण होते. हाच मुद्दा मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा आहे. मराठा आरक्षणासाठी संसदेत पाठपुरावा व सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर पद्धतीने बाजू मांडावी लागणार आहे, असे खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. नरसिंग जाधव म्हणाले.
प्रतीक्षा यादीमधील समाजाला आरक्षण द्यावे
राजेंद्र दाते पाटील यांनी पाॅवर पॉइंटद्वारे मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात सादर करावयाच्या निवाड्यांची जंत्रीच सादर केली. दहा वर्षांत प्रत्येक समाजाच्या स्थितीचे अवलोकन करून प्रतीक्षेतील समाजाला आरक्षण द्यावे. एखादा समाजाचा नवव्या शेड्यूडमध्ये समावेश केल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्याची तरतूद नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आता अारक्षणासंबंधी पुनर्विचार करणे गरजेचे
अॅड. सुनील जाधव म्हणाले, ओबीसीमध्ये २००५ मध्ये काही जातींचा समावेश केला. तेव्हा कुणीच त्याला आव्हान दिले नाही. दर दहा वर्षांनंतर आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार व्हावा, अशी संविधानात तरतूद असताना यासंबंधी विचार केला जात नाही. मराठा समाजाची २०१४ पासून फसवणूक केली जात असल्याचे स्पष्ट केले.
मराठा समाज मागास नसल्याचे म्हटले नाही
नवव्या शेड्यूडमध्ये मराठा समाजाला टाकण्यात सर्वोच्च न्यायालयात यश आले नाही. तामिळनाडूत पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळली नाही. तेव्हा महाराष्ट्रात सक्ती कशासाठी हे देखील पटवून द्यावे लागेल. मराठा समाज मागास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेच म्हटलेले नाही, असे अॅड. किरण जाधव यांनी सांगितले.