जळगाव: जालन्यात मराठा मोर्चावर लाठीमार करण्याचे आदेश आमच्याकडून देण्यात आल्याचे सिद्ध झाले तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मी, तिघेही राजकारणातून संन्यास घेऊ. मात्र, हे आरोप सिद्ध करता आले नाहीत तर विरोधकांनी राजकारणातून संन्यास घ्यावा, अशी आव्हानाची भाषा करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा शरद पवार यांनी समाचार घेतला. ते मंगळवारी जळगाव येथील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी शरद पवार यांनी अजितदादांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, आम्हाला एवढं माहिती आहे की, तिथे लाठीहल्ला झाला. या घटनेचे जे काही व्हिडिओ दाखवले जात आहेत, त्यामध्ये पोलीस दलाचे लोक लाठीहल्ला करताना दिसत आहेत. त्याच्या खोलात जाणं सरकारचे काम आहे. आता तो लाठीहल्ला करण्याच्या सूचना कोणी दिल्या, का दिल्या, त्याची गरज होती का, या सगळ्याचे स्पष्टीकरण सरकारनेच द्यावे. कारण यंत्रणा तुमच्या हातात आहेत, आमच्या हातात नाहीत, असे शरद पवार यांनी म्हटले
यावेळी शरद पवार देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात होणाऱ्या मागणीविषयी विचारणा करण्यात आली. मराठा मोर्चावरील लाठीमाराची जबाबदारी स्वीकारून गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मराठा आंदोलक करत आहेत. याविषयी शरद पवार यांना विचारले असता त्यांनी म्हटले की, ठीक आहे. त्यांनी माफी मागितली ना. म्हणजे लाठीहल्ला कोणी केला, काय केलं, याबाबत थोडीतरी स्पष्टता आली आहे. बाकी फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा की नाही, याचं उत्तर सरकारने द्यावे. देवेंद्र फडणवीस ज्या गोवारी प्रकरणाचा दाखला देतात ते २८ वर्षांपूर्वी घडले होते. त्यावेळी आम्ही सत्तेत होतो. तो लाठीहल्ला नव्हता तर चेंगराचेंगरी होती. त्यावेळी या सगळ्याची जबाबदारी असणारे तत्कालीन आदिवासी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर आम्ही सत्तेत असताना मुंबईत एक प्रसंग घडला. तेव्हा आर.आर. पाटील यांनी राजीनामा दिला. आतादेखील मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा आग्रह आहे. विशेषत: जे उपोषणाला बसलेत त्यांनी ही मागणी केली आहे. पूर्वीची दोन उदाहरणं बघितली तर मंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. आता त्यामधून कोणी काही प्रेरणा घेतली तर राजीनाम्याबाबत विचार करता येईल, असे सूचक भाष्य शरद पवार यांनी केले.
ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी निर्माण होणे, अन्याकारक ठरु शकते: शरद पवार
यावेळी शरद पवार यांनी मराठा समाजाला ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर भाष्य केले. ओबीसी समाजाचा आताचा आरक्षणाचा जो कोटा आहे, त्यामध्ये आणखी वाटेकरी करणं, हे समाजासाठी अन्यायकारक आहे, असं काही लोकांचं म्हणणं आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. याला पर्याय म्हणजे सध्या असलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांच्या अटीत बदल करणे. संसदेत दुरुस्ती करुन अतिरिक्त १५ ते १६ टक्के आरक्षण उपलब्ध झाले तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र, या मुद्द्यावरुन मराठा आणि ओबीसी समाजात कोणी वाद निर्माण करु पाहत असेल तर त्यांना आमचा पाठिंबा नसेल, असे शरद पवार यांनी म्हटले.