जालना: मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत मागणाऱ्या राज्य सरकारला मनोज जरांगे यांनी एक नवा उपाय सांगितला आहे. राज्य सरकारने केवळ मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी असल्याची अधिसूचना (जीआर) काढावा. या जीआरला न्यायालयात आव्हान मिळणार नाही. हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकेल, असा दावा मनोज जरांगे यांनी केला. अंतरवाली सराटी गावात उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा आजचा आठवा दिवस आहे. आज सकाळी अर्जुन खोतकर आणि नारायण कुचे या दोघांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची बाजू मनोज जरांगे यांच्यासमोर मांडली. या सगळ्यांमध्ये काही काळ चर्चा झाली. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका नव्याने मांडली.अर्जुन खोतकर आणि नारायण कुचे हे राज्य सरकारचा अधिकृत निरोप घेऊन आले होते. काल मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारची बैठक झाली. आता दुपारी १२ वाजता एक मोठं शिष्टमंडळ चर्चा करायला येणार आहे. ते शिष्टमंडळ आल्यानंतरच कालच्या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात काय निर्णय झाला ते कळेल. खोतकर यांनी सांगितले की, आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक महिना वेळ लागेल. पण मी या समितीला निर्णय घेण्यासाठी यापूर्वीच तीन महिने दिले होते. त्यामुळे आता आणखी एक महिना वेळ देणे शक्य नाही. सरकारने केवळ एका ओळीचा जीआर काढावा, असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले.
पूर्वीपासून मराठ्यांचा व्यवसाय शेती आहे. राज्य सरकारने केवळ एक जीआर काढण्याचा प्रश्न आहे. या जीआरला न्यायालयात चॅलेंज मिळणार नाही. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणापेक्षा भिन्न आहे. पूर्वीपासूनच आमचा व्यवसाय शेती आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान मिळणार नाही. आम्ही पूर्वीपासूनच ओबीसीमध्ये आहोत. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असा जीआर १ जून २००४ साली आयोगाकडून काढण्यात आला होता. मूळ व्यवसाय शेती हा निकष असेल तर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आज दिवसभरात एवढा जीआर काढावा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.