पुणे : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्ज नंतर राज्यभरात आंदोलन चिघळले आहे. या घटनेचे संपूर्ण राज्यात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. काल चिघळलेल्या आंदोलनातील ३५० आंदोलकांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या आंदोलकांवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने आंदोलक अधिकच खवळले आहेत. मात्र यावर सरकारमधील कोणत्याही मंत्र्याने प्रतिक्रिया दिली नाहीये
आज पुण्यामध्ये मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाबद्दल विचारले असता चंद्रकांत पाटील यांनी रीतसर मौन बाळगून थेट पळ काढला आहे. राज्यात आंदोलन हिंसक रूप घेत असताना आरक्षण समितीचे प्रमुख पद भूषविणाऱ्या जबाबदार व्यक्तीने अशा पद्धतीने काढता पाय घेणे अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे.आधीच आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याने संतापलेल्या आंदोलकांच्या संतापात चंद्रकांत पाटलांची ही कृती अधिकच भर टाकू शकते.
दरम्यान,आज खासदार उदयनराजे भोसले यांनी अंतरवाली सराटी या गावात मराठा आंदोलकांच्या भेटीसाठी गेले आहेत. त्यांनी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी काय-काय घडले याविषयी माहिती दिली. त्यांनी उदयनराजे यांची आपल्याकडे विचारपूस करायला आल्याबद्दल आभार देखील मानले आहेत. तर शरद पवार यांनी देखील आज आंदोलकांची भेट घेतली आहे.
यावेळी बोलताना, राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी विचारविनिमय केला. त्यांच्याशी बोलणे झाले. एका ठराविक दिवसात प्रश्नांची तड लावण्याचे ठरले. काही चर्चा झाली. आश्वासने दिली. दुर्देवाने जे काही ठरले होते त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे मनोजने निर्णय घेतला आपण समाजासाठी पडेल ती किंमत द्यायची आणि त्यासाठी उपोषणाचा कार्यक्रम घेतला. आजचा उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. मी काल सर्व माहिती घेतली. मनोज आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करायला पोलीस आले. त्यांनी बोलणी केली. प्रश्न समजून घेण्यासाठी लोकशाहीत अधिकार असतो. आंदोलनात कोणताही कायदा हातात घेतला नाही. कोणताही दंगा केला नाही. असं असताना पोलीस बळाचा वापर करणं योग्य नाही. त्याची आवश्यकता नव्हती, असे पवार म्हणाले आहेत.
दुसरीकडे, जबाबदार सरकारचे मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आहेत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात पण ते कुठे आहेत ? चंद्रकांतदादा याबाबत काही भूमिका घेणार आहेत की नाही ? न्यायालयामध्ये विषय प्रलंबित असताना आंदोलन का होत आहे? सरकार न्यायालयीन प्रक्रियेचा पाठपुरावा करत आहे का नाही ? जर सरकार पाठवपुरावा करत असेल तर आंदोलन उपोषण का होत आहेत ? सरकारला आरक्षण देण्याच्या भूमिकेत नाही त्यांना निव्वळ जाती-जाती मध्ये समाजा-समाजा मध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करायचं आहे. असा थेट सवाल संभिजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते संतोष शिंदे यांनी केला आहे.