सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र आणि मणिपूर सरकारला अन्न, औषध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा लवकरात लवकर पुरवठा करावा, अशा कडक सूचना दिल्या आहेत. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि मणिपूर राज्य सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नाकाबंदीला सामोरे जाण्यासाठी सर्व पर्यायांचा विचार करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. गरज भासल्यास हवाई मार्गाने जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, गरज भासल्यास सामान हवाई मार्गाने पाठवण्यात यावे.केंद्र सरकार आणिmanipur सरकार या दोघांनी प्रभावित भागांमध्ये अन्न, औषध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा मूलभूत पुरवठा सुरू ठेवला पाहिजे. सध्याच्या किंवा धोक्यात आलेल्या नाकेबंदीमुळे सामान्य जनतेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, त्याचबरोबर जास्त लोकसंख्या असलेल्या भागांमध्ये कोणत्याही गोष्टींची कमी भासू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नाकाबंदीला कसे सामोरे जावे हे कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींनी विचारात घेण्यासारखे आहे, परंतु मानवतावादी परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या हवाई पर्यायामार्फत सोडण्यासह सर्व संभाव्य पर्यायांचा शोध घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर त्या भागातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत याची माहिती द्या, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.