कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध म्हणून नाशिकमधील सर्व बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव शेतकऱ्यांनी बंद पाडले आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेतल्याचा अजब दावा केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केला आहे.
टोमॅटोसारखी स्थिती होऊ नये म्हणून
भारती पवार म्हणाल्या, बाजारात कांद्याची मागणी वाढली आहे. भविष्यात कांद्याची स्थिती टोमॅटोसारखी होऊ शकते. त्यामुळे ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांचा विचार करून कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारने शुल्क लावले आहे. देशात कांद्याला मागणी वाढत आहे. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा कोणताही तोटा होणार नाही.
राज्यांतर्गत मागणीसाठी सध्या कांदा कमी
भारती पवार म्हणाल्या, राज्यांतर्गत मागणीसाठी कांदा कमी प्रमाणात पूरतोय. आपल्या देशातील नागरिकांची काळजी आधी घेणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात जर कांद्याला मागणी असेल तर भावावर परिणाम होणार नाही. म्हणून कदाचित केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयात शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचा विचार करण्यात आला आहे. भविष्यात जर कांद्याची परिस्थिती टोमॅटोसारखी झाली, तर त्यासाठी आपल्याकडे स्टॉक असला पाहिजे, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकरी इतर राज्यांत कांदा विकू शकतात
दरम्यान, केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले असून हे निर्यात शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू असणार आहे. यावर भारती पवार म्हणाल्या, तुम्ही कांदा इतर राज्यात विकू शकतात, ज्यावेळी शेतकरी अडचणीत होते, त्यावेळी नाफेडने कांदा खरेदी केला. भविष्यात जर कांद्याची परिस्थिती टोमॅटोसारखी झाली, तर त्यासाठी आपल्याकडे स्टॉक असला पाहिजे, म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
2019 नंतर प्रथमच शुल्क लावले
भारती पवार म्हणाल्या, कांद्यावरील निर्यात शुल्काच्या निर्णयाचा फेरविचार करा, असे विनंतीचे पत्र मी पियुष गोयल यांना पाठवणार आहे. तसेच, निर्यातीला सरळ सरळ परवानगी दिली आणि उद्या कांदा पुरला नाही तर बाहेरून आयात करणार का? असा सवालही भारती पवार यांनी केला. भारती पवार म्हणाल्या, आम्ही आताच कांद्याचे भाववाढ थांबवण्यासाठी काही निर्णय घेतला नाही तर महागाई वाढली, असे विरोधकच म्हणतील. मात्र यामुळे भावात फार फरक पडून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. गरज पडल्यास नाफेडने आणखी कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी आम्ही करू. नाफेडकडे आता 3 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी झाली आहे. 2019 साली निर्यात खुली करण्यात आली. त्यावर कुठलेही शुल्क लावण्यात आले नव्हते. आताही निर्यात खुली आहे, पण मागणी वाढल्यामुळे शुल्क लावण्यात आले आहे.