प्रामुख्याने बहुजन समाजातील मुलांनाच आर्थिक परिस्थितीअभावी शिक्षण अर्धवट सोडावं लागतं. अशा मुलांना मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी आदरणीय पवार साहेबांनी मुक्त विद्यापीठ स्थापन केलं. पण सरकारने या शिक्षणाच्या शुल्कातही दुप्पट वाढ करुन शिक्षण हे फक्त धनवानांनाच घेता येईल, याचीच सोय केली की काय अशी शंका येते. त्यामुळं सामान्यांच्या आणि सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेतलेल्या या सरकारने ही शुल्कवाढ तातडीने रद्द करावी अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून सरकारवर निशाणा साधला.
तलाठी भरतीवरही टीका
तलाठी पदाच्या भरती परीक्षेत झालेल्या गोंधळावरही आमदार रोहित पवार यांनी जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, तलाठी भरतीसाठी हजार रुपये शुल्क वसुली करुनही संबंधित कंपनीला परीक्षा सुरळीत घेता येत नाही. कधी पेपरफुटी तर कधी सर्व्हर डाऊन… ही अडथळ्यांची शर्यत परिक्षार्थ्यांना पार पाडावी लागतेय.. सकाळी 8 वाजता रजिस्ट्रेशन सुरु होणं अपेक्षित असताना सर्व्हर डाऊन झाल्याने संपूर्ण राज्यातील परीक्षा खोळंबलीय.. या सरकारला काही SERIOUSNESS आहे की नाही? की यात काही काळंबेरं आहे?
पेपरफुटी विरोधात कडक कायदा
आमदार रोहित पवार यांनी पेपरफुटीवर कडक कायदा करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. या संदर्भात ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांशी झालेल्या संवादात सरळसेवा परीक्षा पारदर्शक होण्यासाठी पेपरफुटी विरोधात कडक कायदा आणण्याची आग्रही भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली. उत्तराखंड सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यात असलेल्या कडक तरतुदी बघता हा कायदा प्रभावी वाटतो. आपल्या राज्यात असा कायदा आणण्यासंदर्भात सर्वच पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हा कायदा लवकरात लवकर आणण्यासाठी सर्व मिळून प्रयत्न करुया, असे आवाहनी आमदार रोहित पवार यांनी केले आहे.