नाशिक : केंद्र सरकारने (Centra Government) कांद्याच्या निर्यात शुल्क वाढविण्यात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. एकीकडे काही दिवसांपासूनच शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चागंला दर मिळत होता. अशातच एक्स्पोर्ट ड्युटी (Export Duty On Onion) वाढविल्याने शेतकरी संकटात सापडला असून नाशिकसह अहमदनगरमध्ये देखील शेतकरी आक्रमक झाले असून अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहेत.
केंद्राकडून (Export Duty) वाढ करण्यात आली असून 40 टक्के निर्यात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. तर हा निर्णय 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू राहणार असल्याचे सांगितले आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारकडून नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले असून निर्यात शुल्क वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा तोटा सहन करावा लागू शकतो. सध्याचेकांद्याच्या निर्यात प्रतिकिलो चाळीस रुपयांच्या घरात आहेत. आता या निर्णयामुळे ग्राहकांना कांद्यासाठी (Onion Rate) कमी पैसे मोजावे लागतील, मात्र या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या चांगल्या भावाला मुकावे लागणार आहे. मात्र दुसरीकडे वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून अशारीतीने कांद्याचे भाव खाली येण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारचे धोरण आहे, मात्र यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. सध्या बाजारात कांद्याचे दर 30 ते 40 रुपये किलोच्या घरात असून सरकारकडून काही दिवसाआधीच किमती पाडण्यासाठी बफर स्टॉक बाजारात आणण्यात आला होता.
नाशिकसह जिल्ह्यात शेतकरी आक्रमक
सध्याच्या परिस्थितीमध्येकांद्याच्या निर्यात शुल्कअसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते. मात्र अचानक केंद्र सरकारने निर्यातशुल्क वाढविल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.एक्स्पोर्ट ड्युटी वाढविल्याने कांदा दर कमी होणार असून निर्यातदार व्यापारी कांदा निर्यात कमी करतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा 100 ते दोनशे रुपयांचा अधिकचा दर कमी होणार आहे. हा फटका शेतकऱ्यांना बसणार असून काही दिवसांपूर्वीच कांद्याचे दर वाढले असताना अचानक निर्यात शुल्क वाढविल्याने शेतकरी संतप्त असून अनेक ठिकाणी आंदोलने करण्यात येत आहे.ahmadnagar जिल्ह्यातील राहुरी बाजार समितीत शेतकरी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत असून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात येत आहे. तरnashik या लासलगाव, पिंपळगाव, सटाणा बाजार समितीमध्ये देखील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत केंद्र सरकारचा निषेध केला आहे.
मंत्री दादा भुसे म्हणाले…
केंद्र सरकारने याबाबत जर निर्णय केला असेल केंद्र सरकारला राज्य सरकारच्या वतीने विनंती करू आता कुठेतरी शेतकऱ्यांना दोन ते अडीच हजार रुपये कांद्याला भाव मिळत होता शेतकऱ्यांचा खर्च त्याच्यातून भागत होता त्याचबरोबर दोन पैसे हातात मिळत होते, मात्र अशातच निर्यात शुल्क वाढवले असल्यास ते स्थगित करावे, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येईल, अशी आश्वासन पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिले आहे. तर दुसरीकडे कांद्याच्या निर्यात वाढवल्यामुळे जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यभरातील शेतकरी आक्रमक झाले असून यावर दादा भुसे म्हणाले की शेतकरी बांधवांना विनंती आवाहन करण्यात येत आहे की, आम्हीही शेतकऱ्यांची मुलं आहोत, शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेणं ही सामुहिक जबाबदारी असून त्या पद्धतीने आम्ही मार्गक्रमण करू असेही भुसे म्हणाले.
किसान सभेचे नवले म्हणाले….
एक प्रकारे निर्यात बंद केलेली आहे, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन रुपये जास्तीचे मिळतात, हे पाहून लगेच हस्तक्षेप करण्यात येऊन कांद्याच्या निर्यात पाडण्यात आलेले आहे. थोड्या दिवसापूर्वी जेव्हा कांद्याला अजिबात दर मिळत नव्हता, चारशे ते पाचशे रुपये दराने शेतकरी आपला कांदा विकत होते. त्यावेळी उत्पादन खर्चही सुटत नव्हता. त्यावेळी कांदा उत्पादकांना मदत करावी, असं सरकारला वाटलं नाही, मात्र आता लगेच हस्तक्षेप करण्यात येत असून नेहमी असंच होत आलेलं आहे. कांदा असो किंवा टोमॅटो असो शेतकऱ्यांना दोन रुपये मिळायला लागले की हस्तक्षेप होतो. दर पाडले जातात, त्यातून शेतकऱ्यांचा तोटा वाढतो, उत्पन्न वाढणं दूरच, साधा उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नाही. शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. केंद्र सरकारने केलेला हा हस्तक्षेप संपूर्णपणाने शेतकरी विरोधी अशा प्रकारचा हस्तक्षेप असल्याचे किसान सभेचे अजित नवले म्हणाले आहेत.