मुंबई : राज्यातील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. येत्या तीन महिन्यांत २४ ऑक्टोबरपर्यंत शिक्षकभरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. यावेळी त्यांनी शिक्षक भरती प्रक्रियेचा कार्यक्रमही जाहीर केला.शिक्षक सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षकभरतीबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री केसरकर म्हणाले की, शिक्षकभरती प्रक्रियेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वाधिकाराने दखल घेऊन स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली असून शिक्षकभरती सुरू झाली आहे. या भरतीचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. २४ ऑक्टोबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
शिक्षक भरती कार्यक्रम
या शिक्षकभरतीसाठी जिल्हा परिषदांनी आपली बिंदुनामावली कायम करून पोर्टलवर जाहिरातीसाठी १५ ते ३१ ऑगस्ट २०२३ हा कालावधी निश्चित करण्यात आला. उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम देण्यासाठी १ ते १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मुलाखतीसह गुणवत्ता यादी १० ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केली जाईल. मुलाखतीशिवाय पदभरती उमेदवारांची पडताळणीसाठी ११ ते २१ ऑक्टोबर आणि जिल्हास्तरीय समुपदेशनासाठी २१ ते २४ ऑक्टोबर हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
निवृत्त शिक्षकांची भरती कायमस्वरूपी नाही
न्यायालयाची स्थगिती अनपेक्षित होती. या मधल्या काळात आंतरजिल्हा बदल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शिक्षकांची पदे रिक्त झाली. या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून निवृत्त शिक्षकांना संधी देण्यात आली आहे. ही कायमस्वरूपी व्यवस्था नाही. नव्या उमेदवारांना संधी दिली असती तर गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून निवृत्त शिक्षकांना नियुक्त केल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील बेकायदा शाळांना सशर्त मान्यता मिळणार
बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील प्रामुख्याने झोपडपट्टीतील २६९ खासगी शाळा, शासनाची अथवा महापालिकेची मान्यता नसल्याने अनधिकृत ठरवण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी या शाळांवरील कारवाई रद्द करून स्वयं अर्थसहाय्यित कायद्यांतर्गत अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शाळांना मान्यता देण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी बैठक घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. युनायटेड जनता दलाचे सदस्य कपिल पाटील यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मुंबईतील शिक्षणसंस्थांना महापालिकेमार्फत जलजोडणी देण्यात आली आहे. त्यासाठी नियमानुसार पाणीपट्टी कर आकारण्यात येत आहे. महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना २७ वस्तू महापालिकेच्या निधीतून देण्यात येतात. झोपडपट्टी क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांनी ऐच्छिक मागणी केल्यास त्यांना या वस्तू देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, विलास पोतनीस, सत्यजित तांबे, सुनील शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारले.