मुंबई: राज्यात कंत्राटी तत्त्वावर शासकीय कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याच्या निर्णयाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून १४ मार्च रोजी अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र, आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून हा निर्णय रद्द करण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरात त्रुटी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णयच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्यात कंत्राटी तत्त्वावर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भरतीच्या निर्णयाला ब्रेक लागणार आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीच्या जीआरमध्ये काय म्हटलं होतं?
प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने शक्य असेल तिथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेने या विभागाच्या दिनांक १८.६.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे. ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा.लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकाराच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील एजन्सींची सेवा शासनाच्या अन्य विभागास घेण्यास मुभा देण्यात आली होती. संबंधित शासन निर्णयानुसार सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण २६ निविदाकारांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदा समितीने खालील १० निविदाकारांना पात्र ठरविले होते. यामध्ये अॅक्सेट टेक सर्व्हिसेस लिमिटेड, सी.एम.एस. आयटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, सी.एस.सी. ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड, इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्रिस्टल इंटग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड, सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश होता.
मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी तत्त्वावर ३००० पदे भरण्याचा निर्णय
एकीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली असली तरी दुसरीकडे मुंबई पोलीस दलात तीन हजार कंत्राटी पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय गृह खात्याने घेतला आहे. राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत कंत्राटी पद्धतीने जास्तीतजास्त ११ महिन्यांसाठी ही भरती करण्यात येणार असून अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्णय आहे.मुंबई पोलिसांकडे मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई असल्याने पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीवरून गृह विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. मुंबई पोलीस दलासाठी शिपाई ते सहाय्यक निरीक्षक यांची ४०,६२३ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १० हजार पदे रिक्त असल्याने दैनंदिन कामकाजासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एकीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली असली तरी दुसरीकडे मुंबई पोलीस दलात तीन हजार कंत्राटी पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय गृह खात्याने घेतला आहे. राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत कंत्राटी पद्धतीने जास्तीतजास्त ११ महिन्यांसाठी ही भरती करण्यात येणार असून अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्णय आहे.मुंबई पोलिसांकडे मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई असल्याने पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीवरून गृह विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. मुंबई पोलीस दलासाठी शिपाई ते सहाय्यक निरीक्षक यांची ४०,६२३ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १० हजार पदे रिक्त असल्याने दैनंदिन कामकाजासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.