काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावरून केलेले वक्तव्य मोदी समाजाची बदनामी करणारे आहे, असा निकाल देऊन गुजरात उच्च न्यायालयाने गांधींनी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. याच निर्णयाला गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, यावर आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुजरात सरकार आणि तक्रारदार भाजप आमदार यांनी नोटीस पाठवून दहा दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयातील आज झालेल्या सुनावणीत या प्रकरणी गुजरात सरकार आणि तक्रारकर्ते भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला दहा दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश ही देण्यात आले आहे. गुजरातच्या सुरत न्यायालयाने या मोदी आडनावाच्या वक्तव्याप्रकरणी राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. याप्रकरणी गांधींनी आधी सुरत न्यायालयात आणि त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायलयात दाद मागितली. मात्र इथे त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. यानंतर राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.या प्रकरणी ७ जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींचा शिक्षेविरोधात केलेला अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने १८ जुलैला राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली होती. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राहुल गांधींची बाजून न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही आता ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण ?
‘मोदी’ आडनावावर वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी राहुल गांधीं खटला दाखल होता. सुरत जिल्हा न्यायालयाने गांधी यांना फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. यानंतर त्यांना दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होऊन, त्यांना संसद सदस्यावरून अपात्र करण्यात आले होते.
यानंतर भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी गांधीविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे मोदी समाजाचा अपमान झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या प्रकरणी गांधींना तीन वेळा न्यायालयात हजर राहावे लागले. त्यांनी निवडणुकीच्या सभेत विधान केल्याचे सांगितले होते. या भेटीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग न्यायालयात सादर करण्यात आले होते.