मुंबई, 13 जुलै : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर मविआ सरकारच्या काळात मंजूर केलेल्या अनेक कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ही उठवली होती. याबाबतचे आदेशही देण्यात आले होते. तरीही ही कामे सुरू न केल्याने आात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेला नोटीस जारी केलीय. पाच उच्च पदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांना याबाबत नोटीस पाठवली असून २ आठवड्यात प्रत्यक्ष हजर राहून खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मविआ सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या विकास कामांवरील स्थगिती उठवली होती. या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा आरोप आता पाच सनदी अधिकाऱ्यांवर आहे. न्यायमूर्ती आर जे अवटच, न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून दोन आठवड्यात वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश सनदी अधिकाऱ्यांना दिलेत.
काय आहे प्रकरण ?
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं 20201-22 – 2022-23 या वर्षातील अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती.तसंच, प्रशासकीय मान्यता आणी तांत्रिक मान्यता दिलेले,कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकास कामांना शिंदे फडणवीस शासन अस्तित्वात आल्यानंतर तात्काळ स्थगिती दिली होती. सदरील स्थगिती ही विविध विकास कामे तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे यांना देण्यात आली होती.या स्थगितीमुळे मंजूर झालेली सर्व विकासकामं ही राज्यभरात ठप्प पडली होती. त्या संदर्भात औरंगाबाद उच्च न्यायालयानं ती स्थगिती उठवली होती .परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असल्याची याचिका तातडीने दाखल झाली. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान केल्याची नोटीस जारी केली. न्यायमूर्ती अर् जी अवचट आणी न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी ही अवमान नोटीस शासनाला जारी केली.
नव्या काळातील विकास प्रकल्पांची स्थगिती उठवल्यानंतरही शासनाचे अधिकारी,न्यायालयाचा आदेश मानत नाही.शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात अंबड तालुका, घनसावंगी तालुका, जालना तालुका येथील लोकप्रतिनिधींनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील विधीज्ञ संभाजी टोपे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केल्या होत्या.उच्च न्यायालयानं, या रिट याचिकांमध्ये,3 मार्च 2023 रोजी निकाल जाहीर करून ही सर्व कामे अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेली असून, दोनही सभागृहाच्या तसेच माननीय राज्यपाल यांच्या मान्यतेनं मंजूर झालेल्या कामांना राज्यघटनेनुसार स्थगिती देता येत नाही, असं मत व्यक्त करून,उच्च न्यायालयानं,”शिंदे फडणवीस सरकार यांनी दिलेले स्थगिती आदेश रद्द ठरवले. महाविकास आघाडी शासनानं अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केलेली ही कामे हि पूर्ववत सुरु करावीत व त्या दृष्टीने निर्णय घ्यावेत” असे स्पष्ट आदेश दिले होते.
कोण आहेत हे सनदी अधिकारी ?
सौरभ विजय
सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय
मनीषा म्हैसकर पाटणकर
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. मंत्रालय
डी डी उकिरडे
मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद विभाग
डॉ विजय राठोड
जिल्हाधिकारी,जालना
एम जी कांडीलकर
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग-2,जालना