सक्तवसुली संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना मुदतवाढ देणे बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले आहे. मिश्रा यांना 31 जुलैपर्यंत पदमुक्त व्हावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या हा निर्णय केंद्र सरकारसाठी धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे. मिश्रा यांना निवृत्तीनंतरही मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यावरून मोठी चर्चा झडली होती.सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आम्ही 2021 मध्येच मिश्रा यांचा कार्यकाळ अधिक वाढवू नये असे आदेश दिले होते. त्यानंतर ही कायदा आणून त्यांची मुदत वाढवण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ वाढवणे हे बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. 31 जुलैपर्यंत मिश्रा हे ईडीच्या संचालकपदावर कार्य करू शकतील. या दरम्यान, केंद्र सरकारने नवीन ईडी संचालकांची निवड करावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते?
वर्ष 2018 मध्ये संजय कुमार मिश्रा हे ईडीचे संचालक म्हणून नियुक्त झाले होते. त्यांचा कार्यकाळ हा 2020 मध्ये समाप्त होणार होता. मात्र, केंद्र सरकारने त्यांना एक वर्षाची सेवा मुदत वाढ दिली. स्वयंसेवी संस्था ‘कॉमन कॉज’ने सुप्रीम कोर्टात या मुदतवाढीला आव्हान दिले होते. 8 सप्टेंबर 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, मिश्रा यांचा विस्तारीत कार्यकाळ 18 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. त्यामुळे आता दखल दिली जाणार नाही. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ या पुढे वाढवण्यात येऊ नये असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.
तिसऱ्यांदा वाढवला कार्यकाळ
संजय मिश्रा यांना 19 नोव्हेंबर 2018 मध्ये दोन वर्षांसाठी ईडीचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. नोव्हेंबर 2020 मध्ये मिश्रा पदमुक्त होणार होते. त्याआधीच मे महिन्यात त्यांनी वयाची 60 वर्ष पूर्ण केली. याचा अर्थ त्यांनी निवृत्तीचे वय गाठले. नोव्हेंबर 2020 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी त्यांचा कार्यकाळ दोनऐवजी तीन वर्षांचा करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) अधिनियम अंतर्गत एक सुधारणा अध्यादेश जारी केला. त्यानुसार, संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ 18 नोव्हेंबर 2023 रोजी संपणार होता. आता, त्याआधीच सुप्रीम कोर्टाने ही सुधारणा रद्द केली आहे.
कोण आहेत संजय मिश्रा
संजय मिश्रा हे 1984 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा अधिकारी (IRS) आहेत. ऑक्टोबर 2018 मध्ये, संजय मिश्रा यांना ईडीचे संचालक बनवण्यापूर्वी त्यांना तीन महिन्यांसाठी अंतरिम संचालक बनवण्यात आले होते. मिश्रा यांना आर्थिक तज्ञ देखील म्हटले जाते आणि त्यांनी आयकराच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळेच त्यांची ईडी प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. ईडीचे प्रमुख बनण्यापूर्वी मिश्रा यांची दिल्लीतील आयकर विभागात मुख्य आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.