महाराष्ट्र विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या मुद्यावर उद्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठ या प्रकरणी सुनावणी करेल. त्यात या आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती उठणार की नाही हे स्पष्ट होणार आहे.महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 12 जणांची नावे पाठवली होती. पण कोश्यारी यानी त्यांना मंजुरी दिली नव्हती. त्यानंतर राज्यातील सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने नवी यादी राज्यपालांना पाठवली होती. पण जुनी यादी रद्द करून नव्या यादीला मंजूर देण्याच्या मुद्यावर एका याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर आता उद्या सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होईल. गतवर्षी सप्टेंबपर 2022 मध्ये न्यायालयाने या आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली होती. त्यावर न्यायालय कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे औत्सुक्यांचे ठरणार आहे.राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा रंगला होता. ठाकरेंनी या प्रकरणी कोश्यारींना खरमरीत पत्रही लिहिले होते. पण कोश्यारी यांनी अखेरपर्यंत हा मुद्दा निकाली काढला नव्हता.
सुनावणी:सुप्रीम कोर्टात पुन्हा रंगणार महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष; शिवसेना नाव व धनुष्यबाण या पक्षचिन्हावर 31 जुलैला सुनावणी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या गटाला शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात येत्या 31 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यांची याचिका येत्या 31 तारखेला सूचीबद्ध करू, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान
एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सहकारी आमदारांनी गतवर्षी शिवसेनेशी बंडखोरी केली होती. कालांतराने त्यांच्या गटाला निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव व निवडूक चिन्हही दिले होते. आयोगाच्या या निर्णयाला ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यात त्यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांचा अपात्रतेचा निर्णय निकाली निघेपर्यंत आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. तसेच पक्षातील बहुतांश सदस्य आमच्या बाजूने असूनही आयोगाने शिंदेंना नाव व पक्षचिन्ह बहाल करण्याचा निर्णय चुकीचा होता, असा दावाही त्यांनी या याचिकेद्वारे केला आहे.