महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिंदे सरकारला पाठिंबा दिल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले. राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांनी शिंदे सरकारचे मंत्री म्हणून शपथ घेतली. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. या घडामोडींचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर झाल्याचे चित्र आहे. लोकसभेच्या 2024 च्या निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून तयारी करण्यासाठी विरोधी पक्षांची 13 आणि 14 जुलै रोजी 2 दिवसांची बैठक होणार होती. आता ही बैठक रद्द करण्यात आली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर बैठकीची नवी तारीख जाहीर केली जाणार आहे.आधी मोदी सरकार विरोधात राजकीय खेळी करण्यासाठी विरोधक कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू येथे भेटणार होते. ही बैठक 13 आणि 14 जुलै अशी 2 दिवस होणार होती. आता ही बैठक रद्द करण्यात आली आहे. बैठकीची नवी तारीख संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर ठरवू असे विरोधकांनी जाहीर केले आहे.
मोदी सरकारला विरोध करण्यासाठी विरोधकांची एक बैठक बिहारमध्ये पाटणा येथे 23 जून रोजी झाली. या बैठकीत पुढची बैठक 13 आणि 14 जुलै रोजी बंगळुरू येथे करण्याचा निर्णय झाला. आता 13-14 जुलैची बैठक रद्द झाली आहे. बैठकीची नवी तारीख ठरलेली नाही. पण विरोधक बैठक तात्पुरती स्थगित केल्याचे सांगत आहेत. पावसाळी अधिवेशननानंतर सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडे चर्चेसाठी वेळ असेल. याच कारणामुळे बैठकीची नवी तारीख पावसाळी अधिवेशनानंतर ठरवणार असल्याचे विरोधक सांगत आहेत.
पाटणा येथे झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित होते. शरद पवार यांनीच जुलै महिन्यात बंगळुरू येथे बैठक घ्यावी असा प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे बंगळुरूच्या बैठकीची तारीख जाहीर झाली होती. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर बंगळुरूची बैठक रद्द झाली आहे.
पाटणा येथील बैठकीला जनता दल युनायटेडचे नितीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दलचे लालूप्रसाद यादव, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल आणि भगवंत मान, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) या पक्षाचे उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी हे उपस्थित होते. बैठकीत प्रमुख विरोधी नेते उपस्थित होते. पण कोणत्याही मुद्यावर एकमत होताना दिसत नव्हते. विरोधकांचा लोकसभा निवडणुकीसाठीचा मुख्य नेता अद्याप निश्चित झालेला नाही. कोणत्या राज्यात कोणी किती जागा लढवाव्या याबाबतच्या फॉर्म्युल्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही. या संभ्रमावस्थेत फक्त बंगळुरूच्या बैठकीची तारीख ठरवून पाटण्यातील बैठक संपवण्यात आली होती. आता बंगळुरूची 13-14 जुलैची बैठकच रद्द झाली आहे. यामुळे विरोधक पुढे काय करणार यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे