मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ता संघर्षाचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सर्वांचे लक्ष राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराकडं लागलं आहे. सध्या राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्याचबरोबर शिंदे-फडणवीस सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना मंत्रिपदाचे डोहाळे लागले आहे.
एकूण 19 मंत्री शपथ घेणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मंत्र्यांच्या खात्यात फेरबदल होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला भारतीय जनता पक्षाच्या श्रेष्ठींकडून हिरवा कंदिल दाखविण्यात आला आहे. मात्र, समाधानकारक काम न केलेल्या शिवसेनेच्या पाच मंत्र्यांना मंत्रिमंडळामधून वगळा, असा सज्जड दम भाजपश्रेष्ठींनी दिला आहे.त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रमुख शिलेदार अडचणीत सापडणार आहे. बंडाच्या वेळी खंबीरपणे साथ देणाऱ्या मंत्र्यांना अवघ्या काही महिन्यांतच मंत्रिपद कसं काढून घ्यायचं, असा प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना समोर उभा आहे.
नवीन आणि तरुण चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात (Cabinet Expansion) संधी द्या, अशा सूचना शाह यांनी शिंदे-फडणवीस यांना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर वाचाळवीरांना मंत्रिमंडळ विस्तारापासून दूर ठेवण्याचे आदेश अमित शाह यांनी दिल्याचे माहिती मिळाली आहे.
16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे हा निर्णय गेल्यामुळे शिंदे सरकार बचावलं आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून मंत्रिमंडळ विस्ताराचा रखडलेला मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरकार स्थापन होऊन अकरा महिने झाले तरीही अजूनही रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार अजूनही झालेला नाही. यामुळे राजकीय वर्तुळात देखील चर्चना उधाण आलं होत.