शॉपिंग करताना दुकानदाराला मोबाईल नंबर देणं सक्तीचं नाही, केंद्राच्या ग्राहक मंत्रालयाकडून मोठा खुलासा

अनेकदा शॉपिंग केल्यावर दुकानदार आपला मोबाईल नंबर मागतात. सामानांच बिल मोबाईल नंबर वर  येईल, नाहीतर बिल देऊ शकत नाही, असं कारण ते सांगतात. मात्र यावर आता केंद्र सरकारनं महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. मोबाईल नंबर देण्याची सक्ती ग्राहकांवर केली जाऊ शकत नाही, तसं केल्यास ते ग्राहक हक्क  नियमावलीचा भंग समजलं जाईल, आणि संबंधित दुकानदार किंवा आस्थापनावर कारवाईही केली जाऊ शकते, असं केंद्रीय ग्राहक खात्यानं स्पष्ट केलंय.

केंद्रीय ग्राहक खात्यानं याविषयी माहिती देताना म्हटले की, मॉल, शोरूम, किरकोळ विक्री करणारे दुकानदार आता ग्राहकांना बिल भरण्याअगोदर मोबाईल क्रमांक देण्यासाठी  सक्ती करू शकत नाही. जर एखादा दुकानदार ग्राहकावर सक्ती करत असेल तर ग्राहक त्या विरोधात लेखी किंवा ऑनलाईन तक्रार करु शकतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या  दुकानदार किंवा आस्थापनावर  कारवाई करण्यात येणार आहे.

अनावश्यक फोन कॉल्स आणि मेसेजवर आळा बसेल

खरेदी केल्यानंतर, बिल भरण्यापूर्वी, अनेक ठिकाणी कर्मचारी ग्राहकांचा दूरध्वनी क्रमांकांची मागणी करतात. तसेच बिलासाठी हे आवश्यक असल्याचे देखील म्हणतात. ग्राहकाने मोबाईल क्रमांक  दिल्यानंतर फोनवर खरेदी, विक्री  संबंधित अनावश्यक कॉल्स आणि मेसेज येऊ लागतात.

ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांना बळ

ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांना बळ मिळालं असून त्यांना फसवणूक झाल्यास ग्राहक मंचाकडे दाद मागता येणार आहे. खासकरून ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये ग्राहकांच्या सोयींकडे करण्यात आलेलं दुर्लक्षं कंपन्यांना महागात पडू शकतं. नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहकांची दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती देण्याऱ्या कंपन्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. नवीन ग्राहक कायदा लागू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या तक्रांरींचं निरसन लवकर होण्यास मदत होणार आहे  नव्या कायद्यांतर्गत नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक न्यायालयांसह केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन केले गेले आहे. नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक कोणताही माल खरेदी करण्यापूर्वीच सीसीपीएकडे वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार करू शकतात.