दोन दिवसांपूर्वीच २००० रुपयांची नोट वितरणातून बाद करण्याचा निर्णय आरबीआयकडून जाहीर करण्यात आला. देशातील नागरिकांना ती ३० सप्टेंबरपर्यंत बदलण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे याचदरम्यान २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या वेळीच्या घडलेल्या प्रसंगाचा उल्लेख करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे माजी प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांनी मोठं विधान केलं आहे. पंतप्रधान मोदी २००० रुपयांच्या नोटेला अजिबात अनुकूल नव्हते, परंतु त्यांनी अनिच्छेने या नोटेला संमती दिली होती. खरं तर नृपेंद्र मिश्रा यांचे वक्तव्य रिझर्व्ह बँकेने २००० रुपयांच्या नोटा वितरणातून बाद करण्याची घोषणा केल्यानंतर काही दिवसांनी आले आहे.
पंतप्रधान २ हजारांची नोट बाजारात आणण्यास अनुकूल नव्हते
एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना नृपेंद्र मिश्रा म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी २००० रुपयांची नोट बाजारात आणण्याच्या बाजूने नव्हते. पण नोटाबंदी मर्यादित वेळेत करायची होती, म्हणून त्यांनी अनिच्छेने परवानगी दिली. “पंतप्रधान मोदींनी कधीही २००० रुपयांची नोट गरिबांची नोट मानली नाही. त्यांना माहीत होते की, २००० रुपयांचे व्यवहार मूल्यापेक्षा होर्डिंग मूल्य वाढणार आहे,” असंही मिश्रा म्हणाले.
२ हजार रुपयांच्या नोटेमुळे चलन साठ्यात मोठी वाढ
नृपेंद्र मिश्रा म्हणाले की, पीएम मोदींना असे वाटले की, काळ्या पैशाला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न असला तरी जास्त नोटा बाजारात आल्या तर पैसे साठवण्याची क्षमता वाढेल. त्यामुळे पंतप्रधानांचा याला तत्त्वतः विरोध होता, पण व्यावहारिक विचारांसाठी त्यांनी अनिच्छेने ते मान्य केले. नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीत मर्यादित कालावधीसाठी २००० रुपयांची नोट छापणे हा एकमेव पर्याय उरला होता. चलनाची पुरेशी क्षमता उपलब्ध झाल्यानंतर २००० रुपयांच्या नोटा भविष्यात वितरणातून बाद केल्या जाव्यात, याविषयी त्यांच्या मनात कोणतीही शंका नसल्याचे मिश्रा म्हणाले.