सिद्धरामय्या यांनी मागील आठवड्यात शनिवारी म्हणजेच 20 मे रोजी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी ते दुसऱ्यांदा विराजमान झाले आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसने जनतेला अनेक आश्वासनं दिली होती. सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री होताच ती आश्वासने पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहेत.
सरकार सत्तेवर येताच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक बोलावून निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या पाच आश्वसनांना तत्वत: मान्यता दिली. म्हणजेच, निवडणूक प्रचार सुरु होण्यापूर्वी आचारसंहिता लागू होण्याआधी आणि जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याआधी काँग्रेसने ज्या पाच आश्वासनांचा उल्लेख केला होता, त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जारी केले आहेत.
शपथ घेतल्यानंतर सिद्धरामय्या काय म्हणाले?
राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सिद्धरामय्या म्हणाले की, “आमच्याकडून ज्या प्रकारची प्रशासनाची अपेक्षा आहे के आम्ही आमच्या लोकांना देऊ. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही पाच आश्वासनं मंजूर केली जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली. तसंच शपथविधी सोहळ्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना काँग्रेसच्या पाच आश्वासनांना तत्त्वत: मान्यता दिली.
काँग्रेसने दिलेली पाच वचने कोणती?
गृहलक्ष्मी : गृहलक्ष्मी या काँग्रेसच्या पहिल्या आश्वासनात घरातील महिला प्रमुखाला 2000 रुपये मासिक भत्ता देण्याचं आश्वासन दिलं होते. कर्नाटकात 1.31 कोटी घरं आहेत. अशा परिस्थितीत या सर्व घरांतील एका महिलेला 2000 रुपये देण्यावर सरकार सुमारे 31,680 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
गृह ज्योती : काँग्रेसचं दुसरं आश्वासन होतं की, सत्तेत आल्यास राज्यातील बीपीएल कुटुंबांना 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज देऊ. ही योजना राबवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून 1200 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तर ही योजना पूर्ण करण्यासाठी सरकारला वार्षिक 19,018 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
अण्णा भाग्य : दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाला 10 किलो तांदूळ दिले जातील असं तिसरं आश्वासन काँग्रेसने दिलं होतं. सिद्धरामय्या सरकारने 10 किलो तांदूळ दिल्यास सरकारला 10,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
शक्ती : काँग्रेसचं चौथं आश्वासन होतं की, त्यांचं सरकार आल्यानंतर राज्यातील प्रत्येक महिलेला सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा मिळेल.
युवा निधी : बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा रुपये 3,000 आणि दोन वर्षांसाठी बेरोजगार पदविकाधारकांना दरमहा रुपये 1,500 दिले जातील, असं पाचवं आश्वासन होतं. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण 2020-21 च्या सर्वेक्षणानुसार, कर्नाटकात एकूण 18.12 लाख पदवीपूर्व विद्यार्थी आहेत. जर प्रत्येक 6 लाख विद्यार्थी अंतिम वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. तर, या योजनेंतर्गत त्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी 3,000 रुपये दिले जाणार असून, यामध्ये सुमारे 4,320 कोटी रुपये तिजोरीतून खर्च केले जाणार आहेत.
ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी किती खर्च येईल?
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, या योजनांवर किती खर्च केला जाईल, याचा प्राथमिक अंदाज बांधण्यात आला आहे. अंदाजानुसार, निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी 50,000 कोटी रुपये एवढा बोजा येईल. आमच्या सरकारला एका वर्षात 50 हजार कोटी रुपये उभे करणं अशक्य आहे, असं मला वाटत नाही.