डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा (Dr Dabholkar Murder Case) तपास बंद करण्याबाबत सीबीआयनं घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) सीबीआयला (CBI) नोटीस जारी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाला मुक्ता आणि हमीद दाभोलकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिलं आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अहसुंद्दिन अमनउल्लाह यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ॲड.आनंद ग्रोव्हर आणि ॲड किशन कुमार यांनी दाभोलकर कुटुंबियांची बाजू मांडली.
अनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून खटल्यातील आरोपींवर पुणे सत्र न्यायाललयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे ही याचिका पुणे कोर्टातील खटल्याच्या देखरेखीसाठी नसून या खुनामागील मुख्य सूत्रधार जे अद्याप फरार आहेत त्यांच्याविषयी असल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं. डॉ दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश आणि प्राध्यापक एम.एम. कलबुर्गी यांचे खून हे एका व्यापक कटाचा भाग असल्याचे अनेक पुरावे समोर आल्याचा दावा या याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. तसेच या कटातील मुख्य सूत्रधार फरार असेपर्यंत विवेकवादी विचारवंतांच्या जीवाला असलेला धोका कायमच आहे. असा दावा याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेतून केला आहे .या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयला तपास बंद करण्याच्या भूमिकेविषयी नोटीस बजावत आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात काय झालं
कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं या तपासावर आता देखरेख ठेवण्याची गरज नाही, अशी मागणी या प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांच्यातर्फे हायकोर्टाकडे करण्यात आली होती. त्यावर आपलं उत्तर दाखल करत दाभोलकर कुटुंबियांचे वकील अभय नेवगी यांनी या मागणीला विरोध केला होता. याप्रकरणी अद्याप काही आरोपी फरार आहेत. हत्येकरता वापरलेलं हत्यार, बाईक या गोष्टी अजूनही सापडलेल्या नाहीत. याशिवाय या हत्येमागचं नेमकं कारण आणि त्याचे सूत्रधार कोण याचाही शोध लागायचा आहे. त्यामुळे याप्रकरणी हायकोर्टाची देखरेख आवश्यकच असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. मात्र न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठानं आरोपींची याचिका स्वीकारत तपास बंद होऊन खटला सुरू असल्यानं आता याप्रकरणी हायकोर्टाच्या देखरेखीची आवश्यकता नसल्याचं मान्य केलं आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये पुण्यात हत्या करण्यात आली होती. दाभोलकर हत्या प्रकरणात केल्या जाणाऱ्या तपासबाबत वारंवार असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर कुटुंबीयांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. पोलीस यंत्रणा योग्य तपास करत नसल्याचा आरोप करत काही वर्षांपूर्वी हा तपास हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली सीबीआयमार्फत मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. सीबीआयनं याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर सध्या pune सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात आरोपींविरोधात खटला सुरू आहे.