दिल्ली, 18 मे : सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीबाबत निकाल दिला असून तामिळनाडू सरकारने केलेला कायदा वैध ठरवला आहे. यासोबत महाराष्ट्र सरकारचा कायदाही वैध असल्याचं म्हटलं आहे. यामुळे आता बैलगाडा शर्यतीचा रस्ता मोकळा झाला आहे. तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा हा भाग असून त्यांच्या विधिमंडळाने केलेला कायदा योग्य असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीला हिरवा कंदील दाखवताना शर्यतीच्या आयोजनावरील बंदी हटवली आहे. अखेरच्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने तब्बल पाच महिन्यांनी याबाबतचा निर्णय दिला आहे.
तामिळनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्रासह इतर राज्यात बैलगाडा शर्यत, जलीकट्टू, कंबाला यांना परवानगी देणाऱ्या कायद्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने याबाबत निर्णय दिला. याप्रकरणी ८ डिसेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. पाच महिन्यांनंतर याप्रकरणी निर्णय देण्यात आला आहे.
तामिळनाडू सरकारने म्हटले – जल्लीकट्टूमध्ये बैलांवर कोणतेही क्रौर्य नाही
गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला विचारले होते की, जल्लीकट्टूसारख्या बैलावर नियंत्रण मिळवण्याच्या खेळात कोणत्याही प्राण्याचा वापर करता येईल का? यावर सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, जल्लीकट्टू हे केवळ मनोरंजन नाही. उलट, हा एक मोठा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. या खेळात बैलांवर क्रौर्य होत नाही. पेरू, कोलंबिया आणि स्पेनसारखे देशदेखील त्यांच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग मानतात. पुढे, सरकारने असा युक्तिवाद केला की ‘जल्लीकट्टू’मध्ये सहभागी असलेल्या बैलांना शेतकरी वर्षभर प्रशिक्षण देतात जेणेकरून कोणताही धोका होऊ नये.
भारत सरकारने ७ जानेवारी २०१६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना रद्द कराव्यात अशी मागणी याचिकांमधीन करण्या तआल्या होत्या. दरम्यान, तामिळनाडुमध्ये पशूंसोबत क्रूरता रोखण्यासाठी २०१७ मध्ये कायदा मंजूर केला गेला. या सुधारणा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका पशुप्रेमी संघटनांकडून करण्यात आल्या होत्या.