मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं बहुप्रतिक्षित निकाल दिला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर आम्ही पूर्वस्थिती लागू करुन सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले असते, असं महत्त्वाचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं. शिंदे गटाकडून भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. यासोबतच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींच्या कार्यपद्धतीवरही ताशेरे ओढले.
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नसता तर आम्ही पूर्वस्थिती लागू करण्याचे निर्देश दिले असते, असं महत्त्वाचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नोंदवलं. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर नेमकी हीच भूमिका मांडली होती. ठाकरेंनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जायला हवं होतं. घाईघाईत राजीनामा देऊन त्यांनी मोठी चूक केली आहे, असं चव्हाण यांनी ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर म्हटलं होतं. ठाकरेंनी फेसबुक लाईव्ह करुन राजीनाम्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांनंतर चव्हाण यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ठाकरेंनी राजीनामा देऊन चूक केल्याचं म्हटलं होतं.
‘शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी घाईगडबडीत राजीनामा देऊन मोठी चूक केली. त्यांनी विधिमंडळात जाऊन भाषण करायला हवं होतं. आपली बाजू मांडायला हवी होती. ठाकरेंनी त्यांच्यापुढची परिस्थिती सदनात मांडली असती, तर त्याची नोंद विधिमंडळाच्या कामकाजात झाली असती. त्यांचं भाषण रेकॉर्डवर राहिलं असतं,’ असं चव्हाण यांनी म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल देताना नेमका हाच मुद्दा मांडला. त्यामुळे चव्हाणांचा शब्दनशब्द खरा ठरला.
विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू असताना शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनीदेखील ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा उल्लेख केला होता. ‘उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणजे त्यांच्याकडे बहुमत उरलं नव्हतं. ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं आहे,’ असं जेठमलानी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात न्यायालयात झालेल्या युक्तिवादादरम्यान म्हणाले होते.