शिंदे गट आणि राज्यपालांवर ताशेरे पण सरकार वाचलं!

सत्ता संघर्ष निकाल शिंदेंच्या बाजूने लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदेंना दिलासा आहे.  16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण अध्यक्षांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. आजच्या निकालात देखील उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.  तसेच राज्यपालांच्या भूमिकेवर देखील ताशेरे ओढले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.

नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग 

नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार केला पाहिजे. त्यामुळे हे प्रकरण  सात  न्यायमूर्तीच्या  मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवणार आहे. 27 जूनचा निकाल नबाम रेबियानुसार नव्हता त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग अध्यक्षांच्या अधिकाराच प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनपीठाकडे देण्यात आले आहे.

गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर 

दहाव्या सुचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हिप अतिशय महत्त्वाचा आहे. ठाकरे गटाचे व्हिप महत्त्वाचे होते. ठाकरे गटाचे व्हिप पाठणे गरजेचे होते. गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.  विधीमंडळ पक्षाने व्हिप पासून स्वताला दूर करणं पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं  आहे. 2019 साली सर्व आमदारांनीउद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केलं तर एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून निवडले होते. अधिकृत व्हिप कोणाचा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाल नाही असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.

अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत असा दावा करता येणार नाही

अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत असा दावा करता येणार नाही. हा दावा करणे म्हणजे तकलादू आहे.  अपात्रतेच्या निर्णयाविरोधात अपील करताना कुठलाही गट आम्हीच खरा पक्ष असा दावा करु शकत नाही. दहाव्या सुचीनुसार फुटीला कुठलाही युक्तिवाद नाही

राज्यपालांनी बहुमता चाचणीसाठी बोलावणे गैर 

सुनावणी दरम्यान राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते त्यानंतर पुन्हा निकालवाचनात राज्यपालांच्या निर्णयावर बोट ठेवले आहे.  अविश्वास प्रस्ताव आलेला नसताना राज्यपालांनी बहुमता चाचणीसाठी बोलावणे गैर आहे.  जर अध्यक्ष आणि सरकार अविश्वास ठरावाकडे दुर्लक्ष करत असतील कर राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवणं योग्य आहे  तेही मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता…  पण याी ठिकाणी राज्यपालांकडे मविआ सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्याचं कारणं नव्हतं. आणि बहुमत चाचणीची गरज नव्हती असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले.  राज्यपालांनी केवळ पत्रावर अवलंबून रहायला नको होतं, त्या पत्रात असा कुठेही ठाकरे सरकारकडे  बहुमत  नसल्याचा उल्लेख आला नाही

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देणे चुकीचा 

ठाकरेंचा राजीनामा हा आज कळीचा मुद्दा ठरला आहे.  उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देणे चुकीचा होता. त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले असते.  त्यामुळे शिंदे सरकार बचावलं आहे त्यामुळे एकनाथ शिंदेच्या सरकारला कोणताही धोका नाही.