मुंबई, 01 मे : राज्यात आजपासून नवीन वाळू धोरण लागू करण्यात आलं आहे. यामुळे अवघ्या 600 रुपयांत एक ब्रास वाळू मिळणार असून यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन आज महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले.
श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव येथे राज्यातील पहिला शासकीय वाळू डेपो सुरू झाला. तर मंगल व्यवहारे या पहिल्या लाभार्थी ठरल्या. पहिल्या लाभार्थ्याला शासकीय वाळूची पावती देण्यात आली. नव्या धोरणानुसार वाळू हवी असल्यास मागणी ऑनलाइन नोंदवता येईल अशी माहितीही राज्य सरकारने दिलीय.
अवैध वाळू उपशाला आळा बसण्यासाठी आणि नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पावले उचलत नवं वाळू धोरण लागू केलं आहे. यामुळे ७ हजार रुपयांपर्यंत विक्री केली जाणारी वाळू राज्यात ६०० रुपयांना मिळेल. नव्या धोरणानुसार 600 रुपये प्रती ब्रास किंवा १३३ रुपये प्रती मेट्रिक टन अशा दराने वाळू विक्री केली जाणार आहे. या वाळू वाहतुकीचा खर्च नागरिकांना करावा लागेल.
राज्य सरकारने नवं वाळू धोरण लागू केल्यानंतर आता वाळू घाटाचे लिलाव बंद होणार आहेत. वाळू उत्खननासाठी राज्य सरकारकडून आता नदीपात्रातील गट निश्चित केले जातील. त्यानंतर वाळूचे उत्खनन करून शासनाच्या तालुका स्तरावर वाळू डेपोत ती साठवण्यात येईल. याच ठिकाणाहून वाळूची विक्री केली जाणार आहे.
विनामूल्य वाळूही मिळणार
प्रधानमंत्री आवास योजना, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थी यांच्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची यादी तपासल्यानंतर तहसीलदारांची लेखी परवानगी असल्यास लाभार्थ्याला विनामूल्य वाळूही दिली जाणार आहे.