ग्रामविकास विभागाचे सचिवांना वयक्तिक उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश
निलंगा (प्रतिनिधी)येथील ग्रामपंचायत विषयी सतत भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा तर नागरीकांमध्ये सतत होत असते पण आता तर चक्क न्यायालयातही येथील ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराविषयी नवीनच प्रकरण समोर आले याची सविस्तर माहिती अशी की, येथील तक्रारदार तथा याचीकाकार्ते भागवत फुलचंद बोंडगे यांनी वेळोवेळी पोलीस तथा महसूल अधिकारी यांना निवेदने देऊन २००१ पासुन ते आजतागायत तत्कालीन ग्रामपंचायत औराद शहाजानी चे सरपंच व ग्रामसेवक यांनी केलेल्या अपहारा बद्दल चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत विनंती केलेली होती. त्या अनुषंगाने विस्तार अधिकारी पंचायत समिती निलंगा यांनी सदरील प्रकरणी चौकशी करून त्यांचा चौकशी अहवाल दिनांक १६ जुन २०१९ रोजी दाखल केल्या नुसार तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक यांनी अपहार केल्याचे नमूद केलेले आहे.
असे असताना देखील तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक यांचे विरोधात कुठलीही कार्यवाही जिल्हा परीषदेकडुन झालेली नसल्याने तक्रारदार तथा याचिकाकर्ता यांनी दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सर्व पुराव्यांसह माननीय महासंचालक, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना अर्ज देऊन या भ्रष्टाचार प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करणे बाबत विनंती केली असता, सदर प्रकरणाची दखल घेऊन अप्पर महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांच्याकडील पत्र दिनांक ०६ जानेवारी २०२० नुसार माननीय सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (महाराष्ट्र शासन) यांना कळविले की सकृत दर्शनी याचिका कर्ता यांनी दिलेल्या तक्रारी मधील आरोपामध्ये तथ्य आढळून येत आहे व प्राप्त तक्रारीतील आरोप हे सचिव, ग्रामविकास विभाग यांच्या विभागातील लोकसेवकाशी संबंधीत असल्याने सदर प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम १९८८ चे कलम १७ अ प्रमाणे सदरील तक्रारीची चौकशी / पुस तपास / अन्वेषण यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास प्राधिकृत करणे बाबत विनंती केलेली होती.
हे संपूर्ण पत्र देऊन दोन वर्षाचा कालावधी उलटून गेला तरी सचिव, ग्राम विकास विभाग यांनी सदरील पत्रानुसार कुठलीही कार्यवाही न केल्यामुळे तक्रारदार,याचीका कर्ता यांनी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेली आहे. सदरील याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश होऊन देखील सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी कुठलीही कार्यवाही न केल्यामुळे व त्यांचे म्हणणे माननीय उच्च न्यायालयात सादर न केल्यामुळे माननीय उच्च न्यायालयाने आदेश दिनांक २९ मार्च २०२३ नुसार पुढील तारखेपर्यंत सरकारी वकील यांना पुढील तारखेस वयक्तिक हजर राहुण त्यांचे म्हणणे मांडणे बाबत आदेशित केलेले आहे व पुढील तारखेस त्यांच्याकडून म्हणणे सादर न झाल्यास माननीय सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना माननीय उच्च न्यायालयात व्यक्तिशः हजर राहणे बाबत आदेशित केलेले आहे.
त्यामुळे सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिनांक २१ एप्रिल २०२३ रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या पुढील उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण औराद करांचे लक्ष लागलेली आहे.