कंत्राटी नौकर भरती शासन आदेश रद्द करावा:लातूर येथे संभाजी ब्रिगेडची तिव्र निदर्शने
मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे आंदोलनाचा इशारा.
लातूर(प्रतिनिधी) महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धतीने विविध कार्यालयातील पदभरतीबाबतचा शासन निर्णय क्रमांक काआआ-२०१७/प्र. क्र. २३३/कामगार -८ हा तरुणांना गुलामगिरीत लोटनारा अन्यायकारक शासन आदेश मागे घेण्यात यावा अन्यथा संभाजी ब्रिगेड महाराष्ट्रभर सुशिक्षित बेकार तरुणांना सोबत घेऊन तिव्र आंदोलन करुन तरुणांना न्याय हक्क मिळवून दिल्याशिवाय गप्प बसनार नाही असा इशारा संभाजी ब्रिगेड लातूर तर्फे मुख्यमंत्र्यांना लातूर तहसिल येथे नायब तहसीलदार राजेश जाधव यांना निवेदनाद्वारे देन्यात आला आणि जोरदार निदर्शने घोषणाबाजी करून शासनाचा निषेध करण्यात आला . संभाजी ब्रिगेड प्रदेश संघटक उमाकांत उफाडे.यांच्या मार्गदर्शनाखाली महानगर अध्यक्ष मिथुन दिवे शिक्षक आघाडी जिल्हाध्यक्ष गजानन जाधव पाटील. व्यापारी आघाडी लातूर तालुकाध्यक्ष अमिरोद्दीन शेख. विद्यार्थी आघाडी लातूर शहराध्यक्ष अशिष अजगरे.यांच्या नेत्रत्वात निदर्शने करण्यात आले यावेळी शाहुराज लोभे. यशपाल गायकवाड. अनिल गवळी. निवांत अंभोरे. जिवण गायकवाड. नामदेव कांबळे. ॠशी कांबळे. राजेश तेलंग. लक्ष्मण गिरबने. चक्रधर माने. खंडु जाधव यांच्या सहित शेकडो पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थितीत होते.
महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी व अग्रेसर राज्य म्हणून भारतात प्रसिद्ध आहे परंतु गेले काही दिवस आपण महाराष्ट्राच्या नावारूपास काळीमा फासणारे अनेक निर्णय घेत आहात. त्यातीलच एक निर्णय म्हणजे आपण दिनांक १४ मार्च २०२३ तारखेला काढलेला सेवा पुरवठादार संस्थांची निवड करणारा शासन निर्णय क्रमांक काआआ-२०१७/प्र. क्र. २३३/कामगार -८ हा होय
आपणास जाणीव आहेच गेली अनेक वर्ष प्रशासनातील विविध विभागातील अनेक पदे न भरल्यामुळे बेरोजगारीचा प्रचंड मोठा उद्रेक महाराष्ट्रामध्ये आधीच उसळलेला आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना मेगाभरतीच्या नावाखाली गाजर दाखवण्याचा प्रकार होत असताना दुसरीकडे आपण अशा पद्धतीचे शासन निर्णय काढून महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांची एक प्रकारे थट्टाच करत आहात.
अस्मानी आणि शासकीय संकटाला सामोरे जाणारा शेतकरी बाप आधीच अडचणीत असताना दुसरीकडे शेतकरी पुत्रांच्या हक्काच्या रोजगाराच्या संधी देखील आपण वरील निर्णयाच्यामुळे काढून घेत आहात. आपण काढलेला जीआर म्हणजे महाराष्ट्रातील शासकीय नोकऱ्या संपवण्याची नांदीच आहे असे आम्हास वाटते. या आपल्या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये प्रचंड मोठी अस्वस्थता पसरली असून शासनाच्या विरोधात तीव्र नाराजी निर्माण होत आहे. कदाचित ही नाराजी रस्त्यावर आल्यास महाराष्ट्रात अराजकता निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणाईच्या जनभावना लक्षात घेऊन आपण दिनांक १४मार्च २०२३ रोजी काढलेला कंत्राटी पद्धतीवरच्या भरतीचा पदभरतीचा निर्णय शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून महाराष्ट्रातील विविध विभागात रिक्त असलेली पदे एमपीएससीच्या माध्यमातून भरण्यासाठी प्रयत्न करावे. अन्यथा बेरोजगारांची एक मोठी फौज रस्त्यावर उतरेल व त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न यासाठी आपण व आपले शासन जबाबदार राहील असा खणखणीत इशारा मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला.