“चोराला चोर म्हणणं हा आपल्या देशात गुन्हा ठरला,” अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची खासदारकी रद्द झाल्यावर दिली आहे. सर्व सरकारी यंत्रणा दबावाखाली काम करत आहेत, असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. तसंच हुकूमशाहीच्या अंताला सुरुवात झाली आहे, असं ते म्हणाले
राहुल गांधी यांना मोठा झटका, खासदारकी रद्द
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले आहेत. सुरत न्यायालयाने त्यांना काल दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 जुलै 2013 च्या निकालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने कुणाही लोकप्रतिनिधीला किमान दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावल्यावर त्याचं संसद सदस्यत्व त्याचक्षणी रद्द होईल असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याचाच आधार घेऊन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली आहे.
चोर आणि देश लुटणारे आजही मोकळे : उद्धव ठाकरे
लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “चोराला चोर म्हणणं हा आपल्या देशात गुन्हा ठरला आहे. चोर आणि देश लुटणारे आजही मोकळे आहेत आणि राहुल गांधी यांना शिक्षा ठोठावली आहे. लोकशाहीचं हे सरळ सरळ हत्याकांड आहे. सर्व सरकारी यंत्रणा दबावाखाली काम करत आहेत. हुकूमशाहीच्या अंताची ही सुरुवात आहे. फक्त लढाईला दिशा द्यावी लागेल.”
राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा कोणत्या प्रकरणात?
राहुल गांधीनी कर्नाटकमध्ये प्रचारादरम्यान राहुल गांधींनी मोदी आडनावावरुन टीका केली होती. राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर काल (23 मार्च) त्यासंदर्भात सूरतच्या जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान राहुल गांधींना दोषी ठरवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. राहुल गांधींनी जामीनासाठी अर्ज केला. राहुल गांधीचा जामीन मंजूर झाला आहे. मात्र या शिक्षेची अंमलबजावणी 30 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली. तसंच उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी कोर्टाने राहुल गांधींना 30 दिवसांचा वेळ दिला आहे.