जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ( Maharashtra State Employees Strike) वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 23 मार्चला होणार आहे. संविधानानं प्रत्येकाला विरोधाचा अधिकार दिलाय, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. तर सरकारने हा संप बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टात म्हटले आहे. (Old Pension Scheme News in Marathi)
संपाच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे अस्त्र बाहेर काढले. ( Maharashtra Employees Strike) या संपामुळे अनेक सेवा ठप्प आहेत. आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे. दरम्यान, या संपामुळे शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवेवर परिणाम होत असल्याचा दावा करत डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांची हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी संविधानानं प्रत्येकाला विरोध करण्याचा अधिकार दिलेला आहे, असे हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला सुनावले आहे. दरम्यान, राज्य सरकार यावर काय करतंय ?, जेणेकरून सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. मुलभूत वैद्यकीय, शिक्षण या सोयीसुविधांवर त्याचा परिणाम होणार नाही, यासाठी काय उपाययोजना केल्यात, अशी विचारणा हायकोर्ट सरकारला केली आहे.
या संपाचा जनसामान्यांवर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे महाधिवक्ता यांनी सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केले आहे. सर्व कारभार आणि सुविधा सुरु आहेत. काहीही बंद पडलेलं नाही. कर्मचारी कमी संख्येनं उपस्थित असल्यानं सेवेवर ताण पडतोय हे सत्य आहे, असे ते म्हणालेत. मात्र आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रत्नशील आहोत, असेही कोर्टाला सांगितले.
दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप बेदायदेशीरच आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे. त्याचवेळी संपावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत, असे यावेळी महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सुरु असलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, असे विचारणा कोर्टाने सरकारला केली असून सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावेत, असे निर्देश दिले आहेत.