केंद्राप्रमाणेच राज्यात दिव्यांगाना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : केंद्र सरकारने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता ठरवून दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने राज्य शासकीय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना शहरी भागाकरीता रुपये 10 हजार 800, रुपये 5 हजार 400, रुपये 2 हजार 250 आणि इतर ठिकाणांसाठी रुपये 5 हजार 400, रुपये 2 हजार 700 आणि रुपये 2 हजार 250 वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. हा भत्ता रुपये 2 हजार 250 पेक्षा कमी असू नये, असेही तत्त्व केंद्र सरकारने ठरविले आहे. त्याप्रमाणेच राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारला.
कोल वॉशरीजमध्ये नाकारलेल्या कोळसा विक्री प्रकरणी तक्रारींची महानिर्मितीच्या महाव्यवस्थापकांमार्फत तपासणी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये कोळसा स्वच्छ करण्याच्या संदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या (महानिर्मिती) महाव्यवस्थापकांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्नोत्तरे तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महानिर्मितीने राज्य खनिकर्म महामंडळाची कोळसा खाणीतील कोळसा उचलून वॉशरीमध्ये वॉश केलेला कोळसा विविध औष्णिक वीज केंद्रांना पुरवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांच्यामार्फत स्पर्धात्मक निविदेद्वारे हे काम खासगी वॉशरीज यांना देण्यात आले आहे. चांगला कोळसा वॉश कोल म्हणून वापरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, नाकारलेल्या (रिजेक्ट) कोलचे प्रमाण हे ठरले आहे. तरीही याप्रकरणात काही तक्रारी असतील, तर त्यासंदर्भात चौकशी करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, जयंत पाटील आणि सचिन अहिर यांनी उपप्रश्न विचारले.
प्रकाशा बॅरेजच्या उपसा सिंचन योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा बॅरेजसह सारंगखेडा बॅरेज येथील अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी या योजनांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देऊन हे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रकाशा बॅरेजच्या 11 आणि सारंगखेडा येथील 11 उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करुन त्या संबंधित सहकारी संस्थांना हस्तांतरित करण्यासाठी यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रकाशा बॅरेजच्या केवळ 8 उपसा सिंचन योजनांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळाल्याने त्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. उर्वरित कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून नव्याने निविदा प्रक्रिया करुन ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
या सर्व सहकारी तत्त्वावरील उपसा सिंचन योजना असून सन 2016-17 मध्ये विशेष बाब म्हणून त्या दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.
राज्यातील १ हजार ८२ पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 17 : राज्यातील 1 हजार 89 पोलीस ठाण्यांपैकी 1 हजार 82 पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी नियमितपणे कॅमेरे सुरु असणे आणि रेकॉर्डिंग जतन केले जाणे याबाबींचे ऑडिट केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान यासंदर्भात सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील उर्वरित सात पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम नूतनीकरण आणि स्थलांतरामुळे प्रलंबित आहे. तसेच सध्या बसविलेल्या कॅमेऱ्यांमध्ये ऑडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा नाही. अर्थात याठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याच्या कामांत विलंब झाल्यामुळे संबंधित सेवा पुरवठादारावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे, अनिकेत तटकरे यांनीही उपप्रश्न विचारले. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.