पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती आणि सदस्यांचा कार्यकाळ गेल्या वर्षी  मार्चला संपुष्टात आला आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसांपासून म्हणजेच मार्च २०२२ पासून संबंधित पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली. संबंधित पंचायत समितीचे गट विकास अधिकाऱ्यांचीच त्या त्या पंचायत समित्यांवर प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. पहिल्या टप्प्यात किमान चार महिने किंवा पंचायत समित्यांचे नवीन पदाधिकारी सत्तारूढ होईपर्यंत प्रशासक हेच पंचायत समित्यांचा कारभार पाहतील, असे याबाबत प्रसिद्ध राजपत्रात नमूद केले होते. त्यामुळे कार्यकाळ संपल्यानंतर किमान सहा महिन्यात पंचावार्षिक निवडणूक होईल, अशी आशा मावळत्या पदाधिकाऱ्यांना होती. त्यांची ही आशा राज्य सरकारने फोल ठरवली आहे.

देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. या घटनादुरुस्तीतील नियमांची अंमलबजावणी १९९४ पासून केली जात आहे. या घटनादुरुस्तीतीमधील तरतुदीनुसार पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. पंचायत समित्यांच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात असलेल्या कायदेशीर अडचणी आणि मुदतीत निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे या संस्थांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याशिवाय सरकारपुढे अन्य पर्याय शिल्लक राहिला नव्हता. या तरतुदीनुसार पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.लातुर

जिल्ह्यातील निलंगा, औसा,उदगीर,अहमदपूर या नगरपालिका  निवडणूका ही प्रलंबित आहेत तसेच लातूर शहर महानगरपालिका ची निवडणूक प्रतीक्षेत आहे