महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशन: विधानसभा लक्षवेधी

भोगवटादार रुपांतरणासाठीच्या अधिमूल्य आकारणीच्या कालावधीस

मुदतवाढ – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. १६ : भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भोगवटादार वर्ग १ मधील रुपांतरणासाठी आकारावयाच्या अधिमूल्य आकारणीच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. ही मुदतवाढ ७ मार्च २०२४ पर्यंत असून लवकरच मुदतवाढीबाबतची अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्ट‌याने प्रदान केलेल्या जमिनींना भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्याबाबतची  तसेच वर्गवारीनुसार बाजार मूल्याच्या १० ते १५ टक्के रक्कम आकारणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी उत्तर दिले.

श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, शासनाने यापूर्वी वेळोवेळी भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनींना भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्याबाबतचे नियम प्रसिध्द केले आहेत. शासनाने कब्जेहक्काने/भोगवटादार वर्ग २ च्या धारणाधिकारावर अथवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीच्या धारणाधिकाराचे सवलतीच्या दराने अधिमूल्याची रक्कम भरुन भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरण करण्याचा कालावधी ७ मार्च २०२२ रोजी संपला आहे. सन २०२० ते २०२२ पर्यंत कोविड पार्श्वभूमीवर सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारणीच्या कालावधीस मुदतवाढ मिळण्यासाठी प्रारुप अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करुन हरकती  आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. आता मात्र अधिमूल्यांच्या वरील सवलतीच्या दरांना 7 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून लवकरच याबाबत अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. अधिमूल्याच्या दरामध्ये नियम प्रसिध्द केल्यापासून 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी 7 मार्च 2022 पर्यंत सवलतीचे दर 10 ते 25 टक्क्यांपर्यत आकारण्याची तरतूद होती. आता हे सवलतीचे दर किती असतील याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येतील

पुणे महानगर प्राधिकरणातील बांधकामांमधील अनियमितता

तपासण्यासाठी लवकरच समिती – उद्योग मंत्री उदय सामंत

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतील जागांवर विकासक बांधकामांचे नियम धाब्यावर बसवून काम करीत आहे अशा तक्रारी येत आहे. त्यामुळे या कामांमध्ये अनियमितता तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनिल शेळके यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीत होत असलेल्या अनियमित कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले.

श्री. सामंत म्हणाले की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना 2015 मध्ये झाली. प्राधिकरणामार्फत विकासकांना बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्यात येते, मात्र या कामात अनियमितता असेल तर ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे ही अनियमितता तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर अधिवेशन संपल्यानंतर आठ दिवसांच्या आता समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्तांसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. याशिवाय समिती स्थापन झाल्यानंतर पुढील दोन महिन्यात याबाबतचा अहवाल घेण्यात येईल.

मुंबईतील हवा प्रदूषणावर येत्या रविवारी तातडीची बैठक –  मंत्री दीपक केसरकर

राज्यातील विशेषत: मुंबईतील हवाप्रदूषण नियंत्रणासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याशिवाय ज्येष्ठ सनदी अधिकारी संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

सदस्य मिहीर कोटेचा, सुनील राणे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये मुंबईतील वाढते प्रदूषण आणि यामुळे हवेतील गुणवत्ता कमी होत असल्याबाबतची  लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला मंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले.

श्री. केसरकर म्हणाले की, सध्या मुंबई आणि मुंबई परिसरात पायाभूत सुविधांची अनेक कामे सुरु असल्याने हवेतील प्रदूषण वाढत आहे. मुंबईतील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून यासाठी नेमके काय करता येईल याबाबत एक बैठक तातडीने येत्या रविवारी म्हणजेच 19 मार्च रेाजी घेण्यात येणार आहे. या बैठकीला या विषयातील तज्ज्ञांबरोबरच सर्व समिती सदस्य तसेच मुंबईच्या सर्व आमदारांना बोलविण्यात येणार आहे. हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी पायाभूत प्रकल्पांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, बांधकामाच्या ठिकाणी धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सभोवताली बॅरिअर्स, पत्रे लावणे असे काही उपाय सुचविण्यात आले आहेत.

राज्यातील जनतेला शुद्ध हवा देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे ठाणे, चंद्रपूर येथील हवेचे प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच राज्यातील हवेची गुणवत्ता चांगली राहावी यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील, असेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

जलजीवन मिशन अंतर्गत ३८ हजार गावांमध्ये

दरडोई ५५ लिटर पाणीपुरवठ्याच्या योजना मंजूर

जलजीवन मिशनमध्ये पूर्वीचा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम समाविष्ट करण्यात आला आहे. या मिशनअंतर्गत ३८ हजार गावांमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे दरडोई ५५ लिटर पाणी पुरवठ्याच्या योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यापैकी २२ हजार गावांमध्ये कामे सुरू असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, या योजना ३० वर्षांसाठीच्या कालावधीसाठी असून जेथे शक्य आहे तेथे या योजना सौर ऊर्जेवर सुरू करण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार योजनेच्या पायाभूत सुविधांच्या भांडवली किंमतीच्या १० टक्के एवढी लोकवर्गणी गोळा करण्यात येते व ती ग्रामपंचायतीच्या खात्यात राहते. तर डोंगराळ / वन भागामध्ये व अनुसूचित जाती/ जमातीची लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी किमान पाच टक्के लोकवर्गणी गोळा करण्यात येते. या लोकवर्गणीची रक्कम आर्थिक, वस्तुरूपात किंवा श्रमदानाच्या स्वरूपात अदा करायची आहे. तथापि लोकवर्गणी न भरल्यामुळे कोणतेही काम थांबवले नाही, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

या संदर्भातील चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, अनिकेत तटकरे, विक्रम काळे, जयंत पाटील, नरेंद्र दराडे यांनी सहभाग घेतला.