राज्यातील सत्तासंघर्ष प्रकरणात आज ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल हे घटनापीठासमोर युक्तिवाद करणार आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सत्तासंघर्षात राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तसेच, कपिल सिब्बल यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल भगतहिंक कोश्यारी यांच्याबाबत आज कपिल सिब्बल नेमका कोणता मुद्दा मांडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष काम करतात. त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हणणे चुकीचे.
- आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई आणि अविश्वास प्रस्ताव या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कोणत्याही स्थितीत अपात्रतेची कारवाई थांबवता येत नाही.
- राज्यपाल फक्त राजकीय पक्षांशी चर्चा करू शकतात. गटाशी नाही. राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली.
- बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली?
- फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीसाठी बोलावले. त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची.
- राजकीय पक्ष कोण, हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नाही. राजकीय पक्ष हा मूळ गाभा
- राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येतात. वैयक्तिक क्षमतेवर नाही.
- घटनेत गटाला मान्यता नाही. फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. राजकीय पक्ष हाच मूळ गाभा.
- राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षामध्ये राजकीय पक्षालाच प्राधान्य. राज्यपाल पक्षालाच चर्चेसाठी बोलावू शकतात.
- केवळ एका पक्षातून आमदार फुटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण आघाडी ही पक्षांमध्ये होती. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते. गटांचे नव्हे.
- शिवसेनेचे सर्व आमदार भाजपमध्ये गेले असते तर कदाचित राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकले असते.
- मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी सरकार पाडले. त्यासाठी राज्यपालांचा वापर. राज्यपालांची भूमिका घटनाविरोधी.
- बहुमत चाचणीला आमचा विरोध नाही. मात्र, राज्यपालांनी ज्या पद्धतीने बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, त्याला विरोध आहे.