मुंबई, 14 मार्च : आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी नेते आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर ईडीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पण, आधीच मुश्रीफ यांना दिलासा दिला आहे, मग कारवाई कशाला करता? असा सवाल करत मुंबई सत्र न्यायालयाने ईडीला फटकारून काढलं आहे. तसंच, 2 आठवडे कारवाई न करण्याचे निर्देशही ईडीला दिले आहे.हसन मुश्रीफांची ईडीच्या कारवाईविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज पुन्हा एकदा मुश्रीफांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने मूळ प्रकरणांत दिलासा दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ईडीनं छापेमारी सुरू केली. आमदार या नात्यानं आपण सध्या विधानसभेत व्यस्त असल्याची मुश्रिफांनी माहि
मुश्रीफांच्या वतीनं आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद केला.
‘या प्रकरणात ईडीचा तपास ज्या मुळ केसवर अवलंबून आहे, त्यात जर आरोपीला दिलासा दिलेला आहे, तर मग यात ईडी कारवाई कशी करू शकते ? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने ईडीला केला.यावर ईडीकडून अनिल सिंह म्हणाले की, ईडीला आर्थिक अनियमितता असलेल्या प्रकरणांत तपास करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ईडीचं प्रकरण आणि तपास हा मूळ तपासापेक्षा वेगळा असतो.
कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर हसन मुश्रीफांना हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा दिला आहे.ईडीच्या प्रकरणात पुढील दोन आठवडे अटकेची कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहे.दरम्यान, हसन मुश्रीफांना मुंबई सत्र न्यायालयात रितसर अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्याचे निर्देश सुद्धा दिले आहे. सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं या अर्जावर तातडीनं सुनावणी पूर्ण करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश दिले आहे. गुन्हा रद्द करण्यासाठीच्या याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास स्थगित करण्यात आली आहे.
