चर्चा निष्फळ, संप अटळ; अधिकारी तूर्त दूरच, जुन्या पेन्शनवर समिती नेमण्याचा प्रस्ताव फेटाळला
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
मात्र अ आणि ब अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने तूर्त संपात न उतरण्याची भूमिका घेतली आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची एक समिती नियुक्त करेल आणि त्या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे निर्णय घेऊ, असे आश्वासन शिंदे-फडणवीस यांनी सुकाणू समितीच्या नेत्यांबरोबर विधानभवनात झालेल्या बैठकीत दिले आणि संपावर न जाण्याचे आवाहन केले. मात्र, सुकाणू समितीने हा प्रस्ताव फेटाळला. सरकारला जुनी पेन्शन द्यायची असेल तर आजच तसा निर्णय जाहीर करायला हवा होता, पण सरकार वेळकाढूपणा करीत असल्याने आम्हाला संपाशिवाय पर्याय नाही, असे सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जाहीर केले.
नियोजन केल्यास शक्य
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार तूर्त पडणार नाही. काही वर्षांनंतर नियोजन करून सरकारला योग्य व्यवस्थापन करता येऊ शकेल; पण सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसण्याचे ठरविलेले दिसते, असे विश्वास काटकर म्हणाले.
बैठकीला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मध्य. कर्म. संघटना, चतुर्थश्रेणी कर्म. महासंघ, शिक्षक भारती, जि. प. कर्म. महासंघ, जि. प. युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर संघटना, माध्य. विद्यालय शिक्षकेतर संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
संपात सहभागी झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
– संप रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण कायदा (मेस्मा) लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. संपात सहभागी झाल्यास ती गैरवर्तणूक समजली जाईल आणि अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी काढले. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना काम नाही तर वेतन नाही या तत्त्वानुसार संपकाळात पगारही दिला जाणार नाही.
– विभाग प्रमुखांनी संपकाळात त्यांचे कार्यालय सोडून जाऊ नये, विभागप्रमुख, कार्यालय प्रमुखांनी संप संपेपर्यंत कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यास कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये आणि रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक कर्मचारीनिहाय विचार करून रजा रद्द करून त्यांना तत्काळ कामावर बोलवावे. संपात सहभागी झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या सेवेमध्ये खंड पडू शकतो, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.
२८ मार्चपासून अधिकारीदेखील संपात उतरणार
राजपत्रित अधिकारी महासंघाने सोमवारी एक पत्र मुख्य सचिवांना दिले आणि जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी २८ मार्चपासून आंदोलनात उतरणार असल्याचे जाहीर केले.
ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य सरकार जे धोरण स्वीकारेल, त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. आम्ही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेऊ नये. – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
आमच्या संपामुळे सरकारी कार्यालये, शासकीय रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदांचे कामकाज ठप्प होईल. – विश्वास काटकर, कर्मचारी नेते