• Wed. Apr 30th, 2025

कसबा पेठेतील पराभव म्हणजे बदलाचे वारे, देशभरातील आगामी निवडणुकांमध्ये परिणाम दिसणार

Byjantaadmin

Mar 4, 2023
The Union Minister for Agriculture and Food Processing Industries, Shri Sharad Pawar addressing at the launch of the Sahana Group’s New Marathi Chanel “Jai Maharashtra”, in Mumbai on April 27, 2013.

नुकत्याच झालेल्या त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय विधानसभा निवडणुकांत यश मिळाल्याचा दावा करत भाजपकडून जल्लोष करण्यात येत आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी देशभरात बदलाचे वारे आहे, असे म्हणत भाजपवर हल्लाबोल केला आहे.

सत्तेचा गैरवापर, तरीही यश नाही

आज बारामती येथे पत्रकार परिषदेत शरद पवार म्हणाले, देशात बदलाचे वारे तयार होत आहे. महाराष्ट्रात पदवीधर आणि शिक्षक संस्था मतदारसंघासह इतर तीनचार निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुका काय सांगतात? जवळपास सगळीकडे भाजपला एखाद दुसरी जागा सोडली तर यश मिळाले नाही. राज्यात शिंदे-फडणवीसांचे सरकार होते. निवडणुकांत त्यांनी सत्तेचा वापर केला. तरीही भाजपला यश मिळाले नाही.

आगामी निवडणुकांत परिणाम नाही

देशात कोण-कोणत्या राज्यांत भाजप नाही, याची यादीच शरद पवारांनी दिली. शरद पवार म्हणाले, आंध्र प्रदेशात भाजप नाही. त्यानंतर पंजाबमध्ये भाजप नाही. दिल्लीत भाजप नाही. हिमाचल प्रदेशातही भाजप नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगाल यांच्या राज्यात भाजप नाही. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुका व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांतही भाजपला यश आले नाही. यावरुन देशात बदलाचे वारे दिसत आहे. त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांतही पाहायला मिळेल.

लोकांना आता बदल हवा आहे

कसबा पोटनिवडणुकीवर भाष्य करताना शरद पवार म्हणाले, कसबा या भाजपच्या बालेकिल्ल्यात अगदी सदाशिव पेठ, नारायण पेठ येथेही भाजपला कमी मते मिळाली. यावरुन लोकांना आता बदल हवा आहे, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. केरळ, तामिळनाडूमध्ये आज भाजप नाही. पुढे येण्याची शक्यताही नाही. कर्नाटकात पूर्वी काँग्रेसची सत्ता होती. पण तेथेही आमदार फोडून भाजपने सत्ता स्थापन केली. उद्या निवडणुका होतील तेव्हा लोक विचार करतीलच.

लोकशाहीसाठी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय चांगला

मुख्य निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर भाष्य करताना शरद पवार म्हणाले, निवडणूक आयोगाचे आयुक्त नेमण्याच्या प्रक्रियेत सुप्रीम कोर्टाने बदल केला आहे. आता समितीने आयुक्तांची नियुक्ती करायची आहे. यात पंतप्रधान आणि मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसेल तर संसदेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समितीत समावेश केला जाईल. लोकशाही व संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हा अतिशय महत्त्वाचा आणि चांगला निर्णय आहे.

हेही वाचा,

बचत गटांच्या उत्पादन विक्रीसाठी माविमचे ‘टिसर’ सोबत सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरेल – मंगलप्रभात लोढा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *