अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून समिती गठीत, निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे समितीचे अध्यक्ष

(Adani Hinderburg Case) चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) समिती गठीत करण्यात आली आहे. सहा जणांची समिती सुप्रीम कोर्टाकडून स्थापन करण्यात आली आहे. शेअर बाजारातील घसरणीचे कारण आणि गुंतवणुकदारांचे नुकसान याची चौकशी ही समिती करणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे . या समितीमध्ये ओ पी भट्ट, के वी कामथ, इन्फोसीसचे सहसंस्थापक आणि आधारचे प्रवर्तक नंदन नीलकेणी, जस्टिस देवधर आणि सोमशेखर सुंदरेशन यांची निवड करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले,  भारतीय गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जवळपास 10 लाख कोटींचे नुकसान झाले असल्याचे म्हटले जाते. भविष्यात असे होणार नाही, याची खात्री आम्ही कशी करावी, सेबीची भूमिका काय असणार आहे. याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा तसेच स्टेटस रिपोर्ट देखील सादर करावा.

हिंडेनबर्ग अहवालानंतर खरच गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले का? तसेच नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का? आणि स्टॉक किंमतीत काही अफरातफर झाली आहे का? याचा तपास करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सेबीला दिले आहेत. न्यायालयाने गुंतवणूक तज्ज्ञ, सिक्युरीटी एक्सचेंजमधील अनुभवी, माजी न्यायमूर्तींना   सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सहा सदस्याची एक्सपर्ट कमिटी बनवली आहे. या कमिटीमध्ये सर्वात महत्त्वाटे नाव इन्फोसीसचे सहसंस्थापक नंदन नीलकेणी यांचे आहे. नंदन नीलकेणी यांनी  यूपीआय, फास्टटॅग, जीएसटी आणि आधार कार्ड निर्मितीत नंदन निलेकणी महत्त्वाची भुमिका बजावली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 2014 साली नीलकेणी यांनी कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. नंदन नीलकेणी हे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधीच्या जवळचे मानले जातात.

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात आतापर्यंत चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अॅड. एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कॉंग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ता  मुकेश कुमार यांनी याचिका दाखल केली होती.