नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठानं आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांचं प्रकरण आणि नबाम रेबियासाठी ७ सदस्यीय घटनापीठाची गरज आहे की नाही हे यासंदर्भातील गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी २१ फेब्रुवारीला होईल, असा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचं वाचन केलं.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचं वाचन करताना “७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाच्या संदर्भात या अमूर्त, वेगळ्या आणि विशिष्ट बाबींचा या प्रकरणातील तथ्यांच्या बाबतीत विचारात घेतला जाऊ शकत नाही”, असं म्हटलं. “नबाम रेबियामध्ये जी तत्त्व निश्चित करण्यात आली त्याचा सध्याच्या प्रकरणात वास्तविक स्थितीत परिणाम होतो की नाही याच्यावर विचार करणं गरजेचं आहे. या पार्श्वभूमीवर नबाम रेबियातील निर्णयाचा संदर्भ मोठ्या खंडपीठाकडे देणं योग्य की अयोग्य हा मुद्दा या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर निश्चित केला जाईल. यामुळं घटनापीठाची सुनावणी २१ फेब्रुवारीला गुणवत्तेच्या आधारावर असेल”, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले.
शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्यावतीनं कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला होता. कपिल सिब्बल यांनी विविध निकालांचा दाखला देत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात नबाम रेबियाच्या निकालावर फेरविचार करण्यासाठी ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात यावं, अशी मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टात अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ आणि २९ जूनच्या निकालावर देखील भाष्य केलं होतं.
शिंदे गटाचा मोठ्या घटनापीठाला विरोध
एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी हरीश साळवे आणि एन. के. कौल यांनी युक्तिवाद केला. ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंग आणि सिद्धार्थ भटनागर यांनी देखील युक्तिवाद केला.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्यावतीनं युक्तिवाद केला. या सर्वांनी नबाम रेबिया निर्णयाच्या अचुकतेबाबत फेरविचार करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद केला होता.