ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) च्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयात प्राप्तिकर विभागाचे (IT) सर्वेक्षण 60 तासांनंतर पूर्ण झाले. आयटी टीमने मंगळवारी सकाळी 11.30 वाजता BBC कार्यालयात सर्वेक्षण सुरू केले, जे गुरुवारी रात्री उशिरा संपले. रात्री 11 वाजता आयटी टीम BBC कार्यालयातून निघाली.
BBCच्या प्रवक्त्याने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, “प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आणि मुंबईतील आमची कार्यालये सोडली आहेत. आम्ही आयटी टीमला सहकार्य करत राहू. लवकरच हे प्रकरण निकाली निघेल, अशी आशा आहे. आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पाठिंबा देत आहोत. त्यांची काळजीही घेत आहे. विशेषत: ज्यांची बराच वेळ चौकशी झाली, अनेकांना रात्रभर कार्यालयातच थांबावे लागले अशा कर्मचाऱ्यांची काळजी घेणे हे आमचे प्राधान्य आहे.”
आम्ही निष्पक्ष बातम्या देण्यासाठी वचनबद्ध
आमचे काम पूर्वपदावर येत असल्याचे BBCने सांगितले. आमचे वाचक, श्रोते आणि दर्शकांना निःपक्षपाती बातम्या देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. आम्ही एक विश्वासार्ह, निष्पक्ष, आंतरराष्ट्रीय आणि स्वतंत्र माध्यम आहोत, आम्ही आमचे सहकारी आणि पत्रकार यांच्या पाठीशी उभे आहोत जे तुमच्यापर्यंत कोणतीही भीती किंवा लोभ न बाळगता बातम्या देत राहतील.
सूत्रांनी सांगितले की, सर्वेक्षणादरम्यान दिल्ली कार्यालयातील 10 वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी दोन रात्र कार्यालयातच काढल्या. सर्वेक्षण पूर्ण करून आयटी पथक कार्यालयातून बाहेर पडले तेव्हा हे कर्मचारी गुरुवारी रात्री घरी पोहोचले. मात्र, इतर कर्मचाऱ्यांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत घरून काम करण्याचे सांगण्यात आले आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक डेटा गोळा केला.
सूत्रांनुसार, सर्वेक्षणात आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी आणि हस्तांतरण किंमतीतील अनियमिततेशी संबंधित समस्यांचे परीक्षण केले गेले. मात्र, या कारवाईबाबत प्राप्तिकर विभागाकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. दरम्यान, BBCने सांगितले की ते अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत आहेत.
BBCवर भारतात बंदी घालण्याची याचिका फेटाळली
BBCवर देशात पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. हिंदू सेना प्रमुख विष्णू गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ही मागणी पूर्णपणे चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील माहितीपटाच्या लिंक्स ब्लॉक करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अन्य याचिकांवर एप्रिलमध्ये सुनावणी घेतली जाईल. 21 जानेवारी रोजी सरकारने डॉक्युमेंट्रीच्या लिंक शेअर करणाऱ्या अनेक YouTube व्हिडिओ आणि ट्विटर पोस्ट ब्लॉक करण्याच्या सूचना जारी केल्या होत्या.